मुस्लिम वोट बैंक के सौदागर

मौजूदा लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या आजादी के बाद से दूसरी सबसे कम यानी सिर्फ 24 होगी। 2014 में यह आंकड़ा 22 सांसदों के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, जब मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी लाभार्थी कांग्रेस चुनाव में लडख़ड़ा गई थी। इसके बाद 2019 में यह मामूली रूप से बढ़कर गिनती 26 हो गई लेकिन फिर से घट गई।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मुस्लिम हितों के संरक्षक के रूप में काम किया है और उनके वोटों से लाभ उठाया है। नतीजतन, मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीधे तौर पर इन दलों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ था। इस बार, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या 52 से बढ़ाकर 99 कर ली और ‘इंडिया’ गठबंधन ने 234 सीटें हासिल कीं, मुस्लिम प्रतिनिधित्व में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय, इसमें भारी गिरावट आई। यह गिरावट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुसलमानों ने इन दलों को वोट नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि उनके वोट हड़पने के बाद, इन दलों ने अनुपातिक रूप से टिकट देने से परहेज किया। 

भाजपा ने केरल के मलप्पुरम से केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के सौदागरों- कांग्रेस, टी.एम.सी., सपा., राकांपा, राजद और कम्युनिस्टों ने 2019 में 115 के मुकाबले सिर्फ 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मशहूर कांग्रेस ने 2019 में 36 के मुकाबले इस बार सिर्फ 19 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। यही हाल अन्य पार्टियों का भी रहा- टी.एम.सी. ने 2019 में 13 के मुकाबले इस बार मुसलमानों को सिर्फ 6 सीटें दीं।

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी लाभार्थी सपा ने भी संख्या 8 से घटाकर 4 कर दी। नतीजा यह हुआ कि 14 प्रतिशत आबादी (2011 की जनगणना) वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व 18वीं लोकसभा में घटकर 4.4 प्रतिशत रह गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कई अन्य जगहों से इस समुदाय का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ मुस्लिम नेता विभाजन के बाद भारतीय मुस्लिम नेतृत्व द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसी अखिल भारतीय मुस्लिम पार्टी शुरू न करने के निर्णय पर अफसोस जताते हैं। 

केरल में मुस्लिम लीग का एक अवशेष है, जिसने इस बार 3 सीटें जीती हैं, लेकिन वह भी ओवैसी की  ए.आई.एम.आई.एम. की तरह एक क्षेत्रीय संगठन बना हुआ है। ओवैसी जैसे नेता विभाजन के 7 दशक बाद भी जिन्ना की मानसिकता को पालते हैं। 

उत्सव की पेशकश: दोनों तर्क-भाजपा को दोष देना या मुसलमानों के लिए एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन की मांग करना - यह प्रदॢशत करते हैं कि मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व अपनी परेशानियों के वास्तविक कारणों को समझने में असमर्थ है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बात का ताजा उदाहरण है कि मुस्लिम समुदाय ध्रुवीकरण की राजनीति से बाहर नहीं आया है। टिप्पणीकारों ने इसे भाजपा को हराने के लिए ‘रणनीतिक मतदान’ बताया है, जिससे समुदाय के वोटों के सौदागरों को मदद मिलती है, लेकिन समुदाय को नहीं। समुदाय एक अखंड नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लगभग 95 प्रतिशत लोग अजलाफ और अरजाल हैं, जबकि शेष 5 प्रतिशत अशरफ हैं। अशरफ खुद को भारत में शुरूआती मुस्लिम प्रवासियों के वंशज मानते हैं, अजलाफ और अरजाल ओ.बी.सी. और दलित समुदायों से हिंदू धर्म में धर्मांतरित हुए थे। साथ में, उन्हें एक फारसी नाम ‘पसमांदा’ से पुकारा जाता है जो पीछे छूट गए। 

भाजपा ने पसमांदाओं के विकास और सामाजिक सरोकारों-जातिगत भेदभाव, आॢथक और शैक्षिक पिछड़ापन आदि को बढ़ावा देना पसंद किया। 2022 में हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकत्र्ताओं से पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचने का आह्वान किया और उन्होंने प्रमुख पसमांदा नेताओं के साथ कई बैठकें कीं। दिसंबर 2022 में दिल्ली में निगम चुनावों के दौरान, भाजपा ने 4 पसमांदा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। यू.पी. में, एक पसमांदा मुस्लिम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है। पिछले साल, राज्य में एक उप-चुनाव में, भाजपा के सहयोगी अपना दल द्वारा मैदान में उतारे गए एक पसमांदा उम्मीदवार ने सपा के हिंदू उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। आम चुनावों की दौड़ में भाजपा ने ‘मोदी मित्रों’ मोदी के दोस्तों को शामिल करके पसमांदा लोगों तक अपनी पहुंच जारी रखी। 

इस साल की शुरूआत में अमरीका स्थित कार्नेगी एंडोमैंट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकला कि 2017 में यू.पी. विधानसभा चुनाव के समय तक, 12.6 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के मुसलमानों और 8 प्रतिशत पसमांदा मुसलमानों ने भाजपा का समर्थन किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय तक, भाजपा के लिए पसमांदा समर्थन बढ़ गया। दुर्भाग्य से, हाल के संसदीय चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुस्लिम राजनीति को सांप्रदायिकता से मुक्त करने के भाजपा के प्रयास बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। भाजपा के कल्याणकारी प्रस्तावों को त्यागने में मुस्लिम समुदाय के हितों की वास्तविक हार है। इसके लिए गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है।(लेखक इंडिया फाऊंडेशन के अध्यक्ष और आर.एस.एस. से जुड़े हैं।) साभार एक्सप्रैस न्यूज-राम माधव