‘डिजिटल इंडिया से श्रेष्ठ भारत का सफर’

5जी सेवाओं के शुरू होने से भारत में जहां शहरों की जनता को इसका लाभ मिलेगा वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की भी तस्वीर बदलेगी। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश को एक नई दिशा मिली है लेकिन इस हाई स्पीड डाटा का प्रयोग युवा पीढ़ी सकारात्मक तरीके से प्रयोग में करेगी तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होगा इसलिए युवा पीढ़ी इसका सदुपयोग करे न कि दुरुपयोग करना चाहिए तभी युवाओं को 5जी नई दिशा प्रदान कर सकता है।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत को नई दिशा दे सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक अनोखी कहें या विशेष पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोडऩा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलैक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें।

इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को उच्च गति के इंटरनैट के माध्यम से जोडऩा भी है। डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य लक्ष्यों के इर्द-गिर्द संचालित एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलैक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना व डिजिटल साक्षरता जैसे लक्ष्यों को हासिल कर देश को तकनीक के क्षेत्र में एक अलग मुकाम पर पहुंचाना है।

भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, साक्षरता की दर को बढ़ावा देना तथा ऑनलाइन पेमेंट, सामान मंगवाना,राशन कार्ड नंबर, ड्रोन सुविधा को सशक्त करना, समय की बचत, तकनीकी विकास,कम खर्चे इत्यादि कई ऐसे पहलू है, जिनको साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

विश्व के विकसित देशों में भारत को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास यानी डिजिटल भारत प्रोग्राम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को विज्ञान और टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त रूप से आगे बढ़ाकर भारत को डिजिटल बनाना है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में जिस देश ने विज्ञान और तकनीक को अपना लिया है, वह देश एक शक्तिशाली और महासत्ता बनकर उभरा है। इसी कारण हमें एक ऐसे अभियान की जरूरत थी जो भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाए।

इस अभियान के तहत देश की ऑनलाइन व्यवस्था में सुधार होगा और सामान्य नागरिकों को आसान ऑनलाइन सरकारी सुविधा प्रदान की जाएगी। यह अभियान गांव और शहर के पिछड़े लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इस अभियान से लोग तेजी से इंटरनैट सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

डिजिटल इंडिया की शुरूआत : इस अभियान की शुरूआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की थी। इस अभियान का उद्घाटन साइरस मिस्त्री, अजीम प्रेमजी और मुकेश अम्बानी जैसे देश के दिग्गज उद्योगपतियों की उपस्थिति में किया गया था।इस अभियान के तहत ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, डिजिटल लॉकर और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जैसी कई अलग-अलग योजनाएं शुरू की गईं।

इसके अलावा भारत के कई आई.टी. संस्थान सेवाएं और सरकारी सेवाओं को देश के हर नागरिक तक आसानी से पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल है। डिजिटल भारत के तीन मुख्य घटक डिजिटल भारत का सबसे पहला घटक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी भारत के हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए एक मजबूत और बुनियादी ढांचा तैयार करना।

इसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि आज भी भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और नैटवर्क नहीं पहुंचा है। इस अभियान का दूसरा मुख्य घटक डिजिटल सेवा का वितरण करना है। यानी भारत सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी सहायता या सेवा का डिजिटल रूप से सही वितरण करना। इससे देश में भ्रष्टाचार को भी काफी हद तक रोका जा सकता है क्योंकि अगर हमारे पैसों की सारी लेन-देन डिजिटल हो जाएगी तो इन सभी लेन-देन पर हमेशा सरकार की नजर होगी।

डिजिटल भारत का तीसरा घटक डिजिटल साक्षरता है। डिजिटल साक्षरता यानी डैस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का ज्ञान होना। यदि लोगों को इन सभी उपकरणों का ज्ञान नहीं होगा तो वे इनका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया के तहत सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके साथ-साथ पैसों का लेन-देन और भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। जिससे हमारी सरकार इन सभी कार्यों और पैसों के लेन-देन पर नजर रख सकती है।

सरकार यह भी जान सकेगी कि किसने टैक्स का भुगतान किया है और किसने नहीं। इससे देश का कोई भी व्यक्ति टैक्स चोरी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा। जब भ्रष्टाचार कम होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी। डिजिटल सुविधाओं से सरकारी कार्यालयों में लगी लाइनों से छुटकारा मिलेगा ।-प्रो. मनोज डोगरा