भारत-चीन : ‘छलावा शांति’ का कोहरा

रूस  के ककाान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई बैठक को संभावित गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) पर अप्रैल-मई 2020 के चीनी अतिक्रमण और कुछ अन्य निकट अवधि के विरासती मुद्दों को संबोधित करने के लिए जून, 2020 से चल रही लंबी बातचीत को पूरा किया। जबकि मोदी और शी दोनों ने एल.ए.सी. पर शांति बहाल करने और शांति बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। दोनों देशों द्वारा जारी बैठक के आधिकारिक रीडआऊट में विसंगतियों ने एल.ए.सी. पर स्थिति की उनकी संबंधित सराहना में विसंगतियों, मतभेदों और द्वंद्वों को उजागर किया। 

भारत का दावा है कि वास्तविक सीमा 3,488 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि चीन का कहना है कि यह काफी कम है। पेइचिंग अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि नई दिल्ली का कहना है कि अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किलोमीटर लद्दाख का हिस्सा है। देपसांग और डेमचोक में विघटन (डिसइंगेजमैंट) प्रयासों पर काफी ध्यान देने के बावजूद ऐसे कई अनसुलझे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। 

2020 के सीमा विवाद से पहले की स्थिति : भारत सरकार ने 2020 में तनाव बढऩे से पहले चीनी घुसपैठ की प्रकृति या सीमा या लद्दाख में भारतीय गश्ती दल के सामने आने वाली कठिनाइयों का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया। इस अस्पष्टता ने विघटन की सटीक शर्तों के बारे में अटकलों को हवा दी है। वर्तमान सीमा विवाद का मुख्य कारण भारत और चीन के बीच सीमाओं के संबंध में चीन के दावों में निहित है। इस संबंध में चीनी विवाद को पहली बार प्रीमियर झोऊ एनलाई ने 7 नवंबर, 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू को लिखे एक पत्र में व्यक्त किया था और अब इसे बोलचाल की भाषा में चीनी 1959 दावा रेखा के रूप में जाना जाता है। तब से एल.ए.सी. के साथ लगे कई क्षेत्र विवादास्पद बने हुए हैं।

अप्रैल-मई 2020 से पहले देपसांग मैदानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तनाव पहले से ही प्रकट हो रहा था, जहां चीनी सैनिक अक्सर कई बिंदुओं, जैसे कि पैट्रोलिंग प्वाइंट 10, 11, 11-ए, 12 और 13 पर भारतीय गश्ती दल को बाधित करते थे। हालांकि भारत ने पश्चिम में बर्टसे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन सितंबर 2015 में एक महत्वपूर्ण गतिरोध के बाद से यह हमेशा एक फ्लैशप्वाइंट रहा है, जब भारत ने एक चीनी वॉचटावर के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। जून 2020 में हिंसक टकराव से पहले गलवान घाटी में भी घर्षण का अनुभव हुआ था। गश्ती सीमाओं की आपसी समझ ने ऐतिहासिक रूप से शांति बनाए रखने में मदद की है।

2020 का अतिक्रमण एक महत्वपूर्ण मोड़ : अप्रैल-मई 2020 में चीनी अतिक्रमण ने सीमा विवाद में महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया, जिसने एल.ए.सी. पर गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल दिया। इस अवधि के दौरान, चीनी सैनिक भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में गहराई तक आगे बढ़े, जिससे क्षेत्र में नए टकराव के बिंदू बन गए। गलवान घाटी में हिंसक टकराव, जिसके परिणामस्वरूप 20 भारतीय सैनिक मारे गए, ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया। चीनी सेना ने उन क्षेत्रों में शिविर स्थापित किए, जहां पहले संयुक्त रूप से गश्त की जाती थी, जिससे पहले से मौजूद नाजुक समझौतों को कमजोर किया गया।

पैंगोंग त्सो विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जिसमें चीनी सैनिक उत्तरी तट पर आगे बढ़े और फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच की स्थिति पर कब्जा कर लिया। इस आक्रामक युद्धाभ्यास ने सीमा को पश्चिम की ओर धकेल दिया और लंबे समय के गतिरोध की शुरुआत की। गोगरा और हॉट सिं्प्रग्स क्षेत्रों में भी इसी तरह की घुसपैठ देखी गई, जिससे विघटन के लिए बातचीत जटिल हो गई। देपसांग मैदानों में चीनी सेना ने भारतीय गश्तों में बाधा डालना जारी रखा और इस क्षेत्र से पीछे हटने में चीन की अनिच्छा अभी भी चिंता पैदा करती है कि 2020 से पहले की स्थिति में पूरी तरह से वापसी उतनी आसानी से संभव नहीं हो सकती, जितना कि सरकार द्वारा दिखावा किया जा रहा है। 

बफर जोन और गश्त प्रतिबंध - एक नई वास्तविकता : 2020 में तनाव बढऩे से एल.ए.सी. पर बफर जोन की स्थापना हुई, जहां भारतीय और चीनी दोनों सेनाओं को गश्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि इस उपाय से तात्कालिक तनाव कम हो सकता है, लेकिन इसने भारत की उन क्षेत्रों तक पहुंच को भी प्रतिबंधित कर दिया, जहां पहले स्वतंत्र रूप से गश्त की जाती थी। इस व्यवस्था ने टकराव की संभावना को तो कम कर दिया है लेकिन भारत के दीर्घकालिक क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या चीन ने 2020 के गतिरोध के दौरान अपने कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से पूरी तरह से वापसी कर ली है।

जनवरी 2023 में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे गए एक पेपर में विस्तृत रूप से बताया गया है कि भारतीय सुरक्षा बल नियमित रूप से काराकोरम दर्रे से चुमुर तक 65 गश्ती बिंदुओं (पी.पी.) पर गश्त करते हैं। हालांकि, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा गश्त के निलंबन के कारण इनमें से 26 पी.पी. तक पहुंच खो गई है। विशेष रूप से, बिना गश्त वाले पीपी में दौलत बेग ओल्डी के उत्तर-पूर्व में समर लुंगपा क्षेत्र और देपसांग मैदानों के साथ-साथ पैंगोंग के उत्तरी तट और डेमचोक और चाॄडग नाला जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं।

अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता : भारत-चीन सीमा पर चल रही विघटन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए, जहां चीन भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है। इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि ये विघटन समझौते और संकल्प अक्साई चिन पर भारत के दावों को कमजोर करेंगे, जिसका वर्तमान सरकार ने 6 अगस्त, 2019 को लोकसभा में अनुच्छेद 370 पर बहस के दौरान आक्रामक तरीके से समर्थन किया था। हालांकि हाल के समझौतों को ठोस प्रगति कहा जा सकता है, लेकिन इसकी शर्तों के संबंध में पारदॢशता महत्वपूर्ण है। -मनीष तिवारी