राजदूतों के पदों पर मिलेंगे वरिष्ठ बाबुओं को मौके

एक वरिष्ठ राजनयिक और वर्तमान में रूस में राजदूत पंकज सरन की उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्ति आने वाले महीनों में राजदूतों के पदों में होने वाले कई परिवर्तनों में से पहला है। 1982 बैच के आई.एफ. एस. अधिकारी सरन को दो साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह दूसरी बार भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दो डिप्टी एन.एस.ए. होंगे। 

इस साल की शुरूआत में, जनवरी में पूर्व रॉ प्रमुख राजिंद्र खन्ना को डिप्टी एन.एस.ए. नियुक्त किया गया था, जो पिछले आई.एफ.एस. अधिकारी अरविंद गुप्ता की जगह आए थे, जिन्होंने सितम्बर 2017 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके डिप्टी पूर्व खुफिया अधिकारी हैं। सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्रालय में काफी अधिक बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय राजदूत वाई.के. सिन्हा (यू.के.), सुजान चिनॉय (जापान) और गौतम बम्बावाले (चीन) सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हैं। सरकार से जल्द ही उनकी जगह पर नई नियुक्तियों की घोषणा की उम्मीद है। इसी तरह अमरीका में भारतीय राजदूत नवतेज सरना, जो एक साल के विस्तार पर हैं, दिसम्बर में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। 

निजी आंकड़ों की सुरक्षा का ढांचा तैयार करेगी नई काऊंसिल: डिजीटल लेन-देन के साथ-साथ व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ते हुए, सरकार ने राजस्व विभाग के सचिवों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ.एस.डी.सी.) का पुनर्गठन किया है। एफ.एस.डी.सी. की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री करेंगे और इसमें आर.बी.आई. के गवर्नर, सेबी अध्यक्ष, वित्त सचिव और आर्थिकमामलों, वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों के विभागों के सचिव सदस्य के तौर पर शामिल हैं। एफ.एस.डी.सी.में मुख्य आर्थिक सलाहकार और बीमा नियामक आई.आर.डी.ए.आई., पैंशन नियामक पी.एफ.आर.डी.ए. और इन्साल्वैंसी और बैंकरप्सी (आई.बी.बी.आई.) के चेयरमैन भी बतौर सदस्य शामिल हैं। 

सूत्रों के मुताबिक एफ.एस.डी.सी. में राजस्व सचिव को शामिल करने के कदम से विभाग द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कर चोरी की जांच के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है। एफ.एस.डी.सी. में सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी को ऐसे समय में शामिल किया गया है जब डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर चिंताएं बढ़ रही हैं। पिछले साल सरकार ने न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा के तहत एक समिति की स्थापना की थी। श्रीकृष्णा ने तेजी से डिजीटलीकृत में बदल रही अर्थव्यवस्था में निजी डाटा को सुरक्षित करने और गोपनीयता उल्लंघनों को संबोधित करने तथा डाटा उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा के निर्माण के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए कहा था। 

कर्नाटक में मुख्य सचिव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म: मुख्य सचिव के. रत्ना प्रभा के सेवामुक्त होने के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर कर्नाटक में अटकलों का बाजार गर्मा गया है, रत्ना प्रभा जून के अंत में सेवानिवृत्त हो रही हैं, जोकि पहले ही सेवा विस्तार पर कार्यरत हैं। सूत्रों का मानना है कि नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री डी. कुमारस्वामी  द्वारा टी.एम.विजय भास्कर को मुख्य सचिव के तौर पर चुने जाने की प्रबल संभावना है। इस प्रमुख पद के लिए अन्य प्रमुख दावेदारों में डी.वी. प्रसाद कुमारस्वामी के पहले कार्यकाल के दौरान उनके पूर्व प्रधान सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। भास्कर और प्रसाद दोनों अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। दस्तावेजों के आधार पर देखा जाए तो  कई आई.ए.एस. अधिकारी हैं जो भास्कर से वरिष्ठ हैं और कुछ जानकारों व पर्यवेक्षकों का मानना है कि वे कुछ हैरान कर देने वाला चयन भी देख सकते हैं।-दिलीप चेरियन