‘भगवंत मान सरकार का चौथा बजट’‘कोई नया टैक्स नहीं’

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने 26 मार्च को वर्ष 2025-26 का 2,36,080 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस अवसर पर कहा कि  एक समय पंजाब देश में सबसे समृद्ध राज्य था परंतु आज प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से राज्यों की सूची में यह 15वें स्थान पर आ गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की चंद विशेष बातें निम्न में दर्ज हैं : 

* नशों के प्रकोप को रोकने के लिए पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना कराने का फैसला किया गया है। इसके लिए 150 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। नशा तस्करों पर नजर रखने के लिए पुलिस एवं विशेष टास्क फोर्स को ‘ड्रग डिटैक्शन उपकरणों’ व अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा जिसके लिए बजट में 110 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 
* पंजाब के इतिहास में पहली बार पंजाब सरकार सीमा पर बी.एस.एफ. के साथ 5,000 पंजाबी होमगार्ड तैनात करके दूसरी रक्षा पंक्ति स्थापित करेगी।
* डॉयल 112 के अंतर्गत ‘एमरजैंसी रिस्पांस वाहनों’ का बेड़ा 6 गुणा बढ़ाने के लिए 758 चौपहिया तथा 916 दोपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। 
* स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 15.7 प्रतिशत अधिक 11,200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पंजाब के 10 लाख परिवारों का सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा रहा है। 

* खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 979 करोड़ रुपए रखे गए हैं तथा हर गांव में खेल मैदान और इन्डोर जिम बनाए जाएंगे। 
* ‘मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना’ के अंतर्गत 115 करोड़ रुपयों की लागत से गांवों में 2.5 लाख स्ट्रीट लाइटें लगेंगी ।
* 2873 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके अलावा लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और एस.ए.एस. नगर में 140 करोड़ रुपयों की लागत से विश्वस्तरीय सड़कें बनाई जाएंगी। 
* 347 ई-बसें खरीदी जाएंगी जिससे डीजल की बचत होगी व प्रदूषण घटेगा।
* उद्योगों के लिए 3436 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पंजाब सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाने की घोषणा की है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।  
* विभिन्न सेवाओं की ‘डोर स्टैप डिलीवरी’ की फीस 120 रुपए से कम करके 50 रुपए कर दी गई है। बाकी 70 रुपए पंजाब सरकार अदा करेगी।

* किसानों के लिए सरकार फसली विविधता की योजना लाई है। धान की बजाय खरीफ सीजन में मक्की लगाने पर किसानों को प्रति हैक्टेयर 17,500 रुपए सबसिडी मिलेगी। कृषि क्षेत्र को बिजली सबसिडी के लिए 9992 करोड़ रुपए तथा पशुधन की नस्ल में सुधार के लिए बजट में 704 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 
* शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 17,975 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
* 4650 दलितों के सभी कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है।

* गृह, न्याय और जेल विभाग के लिए सरकार ने बजट में 11560 करोड़ रुपए का फंड रखा है। जेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 
* रोजगार उत्पन्न करने के लिए 230 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। 
* डेराबस्सी, खन्ना और पातड़ां में 132 करोड़ रुपए की लागत से न्यायालय परिसर तथा मोहाली, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर और मोगा में ‘प्रौद्योगिकी विस्तार केंद्र’ कायम किए जाएंगे। 
* महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनके बारे में लोगों का कहना है कि यदि इन्हें सही ढंग से लागू किया गया तो इनका लोगों को लाभ मिलेगा।—विजय कुमार