केजरीवाल की योजनाएं करेगी दिल्ली का हर कॉमन मैन को मजबूत

Tuesday, February 13, 2018 3:28 PM
केजरीवाल की योजनाएं करेगी दिल्ली का हर कॉमन मैन को मजबूत

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का 14 फरवरी 2018 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। परंतु इससे पहले ही वह रविवार से विकास यात्राएं प्रारम्भ कर अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटने लगी है। आम आदमी पार्टी के तीन साल पूरा होने पर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विकास यात्रा निकाली गई।

आप नेता सरजीत चौकन व विधायक नारायण दत्त शर्मा के नेतृत्व में हजारों लोगों का काफिला बाइक व गाडिय़ों से निकला। जिसमें आप कार्यकर्ता अजय चौधरी, जिया चौधरी, शिवनारायण, यूएन मिश्रा, पंकज राय, राकेश, आदि जैसे पार्टी के कई लोग शामिल हुए थे।

लेकिन केजरीवाल सरकार के तीन साल के कार्यकाल पूरे होने पर हम आपको उसकी सफलताएं या विफलताएं नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको 2017 और हाल ही में केजरीवाल सरकार द्वारा लागू, प्रस्तावित या मंजूर दी गई उन योजनाओं के बारे में बताएंगे जिसके चलते लोगों के दिलों में केजरीवाल सरकार की कोमन मैन वाली छवि और मजबूत होगी। तो आइए बताते है उन योजनाओं के बारे में- 

दिल्ली सरकार ने करीब 1.8 करोड़ राजधानीवासियों को आम आदमी हेल्थ कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार ने हेल्थ कार्ड  देने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ  इंटेरेस्ट जारी किया है। कार्ड बनाने के लिए कंपनियां 28 फरवरी तक आवेदन कर सकती हैं।

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दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य, परिवहन और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग की 1250 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में 7 अस्पतालों में नए बेड की संख्या 2579 बढ़ाने, 94 नए पॉली क्लीनिक खोलने व 5 नए बस डिपो के निर्माण को मंजूरी दी गई। सरकार ने तय समय सीमा में इन परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 

नजफगढ़ तालाब व ड्रेन की री-मॉडलिंग की योजना बनाई गई है। यह काम सिंचाई एवं बाढ़ विभाग पूरा करेगा। इसकी 1942 मीटर दीवार का निर्माण आरसीसी से किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 17.02 करोड़ रुपए बताई जा रही है।  

895 बसों की पार्किंग के लिए 5 नए बस डिपो 

दिल्ली सरकार 135 करोड़ रुपए की लागत से 895 बसों को पार्क करने के लिए 5 नए बस डिपो का निर्माण करेगी। बवाना सेक्टर-5, ईस्ट विनोद नगर, मुंडेला कलां, घुम्मनहेरा व बुराड़ी में नए बस डिपो के निर्माण के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने  का काम शुरू करने के निर्देश दिये और कहा कि इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे माता-पिता किसी भी समय अपने मोबाइल में बच्चों को कक्षा में पढ़ता हुआ देख सकेंगे। 

प्रदूषण से बेहाल दिल्ली सरकार 4 हजार इलेक्ट्रिक बसों को लाने की  प्लॉनिंग कर रही है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 100 से 140 बसों को लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इन बसों को प्राइवेट सेक्टर के खिलाड़ी लेकर आएंगे। सरकार प्रति किलोमीटर के हिसाब से इन बसों का भुगतान करेगी। बसों की कमी से जूझ रही सरकार की मंशा इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4000 तक पहुंचाने की है। 

सभी आय वर्ग को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले किसी भी आय वर्ग के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा।

अगर सरकारी अस्पताल में जांच समेत अन्य सुविधा नहीं है तो सरकार जांच व इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराएगी। सारा खर्च सरकार वहन करेगी। बता दें कि आप सरकार की कैबिनेट ने 12 दिसम्बर को योजना को मंजूरी देने के बाद उसे स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा था। 

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 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मेट्रो,डीटीसी व कलस्टर बसों में एक ही कॉमन मोबिलिटी कार्ड से किराए के भुगतान परियोजना को लांच किया। मुख्यमंत्री ने मशीन से कार्ड स्वैप कर इसे जारी किया। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 डीटीसी व 50 क्लस्टर बसों में लागू किया गया है। एक अप्रैल से सभी बसों में इसे लागू करने का दावा किया गया है। 

दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच आमतौर पर अनबन की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए सरकार की उस योजना को हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें सरकार राजधानी में होने वाले सड़क हादसों, आग की घटनाओं और एसिड अटैक पीड़ितों का निजी अस्पताल में इलाज कराने का खर्च उठाएगी।

 केंद्र सरकार के नए कानून के तहत दिल्ली में रहने वाले 21 श्रेणियों के करीब 11 लाख दिव्यांगों को दिल्ली सरकार की सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले 6 महीने से इससे जुड़ी फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय में अटकी थी जिसे अब केंद्र ने मंजूरी दे दी है।

केंद्र ने राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबीलिटीज एक्ट-2016 को दिल्ली की परिस्थितियों के अनुसार उपराज्यपाल को रूल्स अधिसूचित करने की हरी झंडी दी है। इससे जुड़ी फाइल को अब विधि विभाग के पास भेजने की तैयारी चल रही है। अगले 2-3 महीने में राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र द्वारा दिव्यांगों के लिए बनाए गए नए कानून के लागू हो जाने की उम्मीद है। 

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अब दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। आग की चपेट में आने वालों और एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज का भी खर्च सरकार उठाएगी। यह सुविधा किसी भी आय वर्ग के लोगों को मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में एक्सिडेंट विक्टिम स्कीम को मंजूरी दे दी गई। उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास स्कीम की फाइल मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की सरकार की योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

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