सीबीआई की एसआईटी माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों की भी जांच करेगी: कलकत्ता उच्च न्यायालय
punjabkesari.in Friday, Jun 17, 2022 - 08:32 PM (IST)
कोलकाता, 17 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कथित अवैध नियुक्तियों की जांच कर रहा सीबीआई का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ की भर्तियों में अनियमितता के मामलों की भी जांच करेगा।
अदालत ने पहले फैसला सुनाया था कि एजेंसी माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्तियों की जांच करेगी।
सीबीआई ने एसआईटी के छह सदस्यों के नाम सौंपे, जो इसकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पुलिस अधीक्षक और इसके संयुक्त निदेशक की निगरानी में मामलों की जांच करेंगे।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के संयुक्त निदेशक एन वेणुगोपाल एसआईटी का नेतृत्व करेंगे और पूरी जांच की निगरानी करेंगे।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस उपाधीक्षक और तीन निरीक्षक टीम के अन्य सदस्य हैं।
याचिकाकर्ता के वकील विकास भट्टाचार्य द्वारा डीएसपी रैंक के अधिकारियों में से एक को लेकर आपत्ति जताए जाने पर सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक सॉलिसिटर जनरल ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय से कहा कि वह इस मामले पर अपने विरोधी पक्ष के साथ चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी अदालत को दी जाएगी।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि अदालत के आदेश पर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा देखे जा रहे सभी मामलों की अब एसआईटी द्वारा जांच की जाएगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अदालत ने पहले फैसला सुनाया था कि एजेंसी माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्तियों की जांच करेगी।
सीबीआई ने एसआईटी के छह सदस्यों के नाम सौंपे, जो इसकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पुलिस अधीक्षक और इसके संयुक्त निदेशक की निगरानी में मामलों की जांच करेंगे।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के संयुक्त निदेशक एन वेणुगोपाल एसआईटी का नेतृत्व करेंगे और पूरी जांच की निगरानी करेंगे।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस उपाधीक्षक और तीन निरीक्षक टीम के अन्य सदस्य हैं।
याचिकाकर्ता के वकील विकास भट्टाचार्य द्वारा डीएसपी रैंक के अधिकारियों में से एक को लेकर आपत्ति जताए जाने पर सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक सॉलिसिटर जनरल ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय से कहा कि वह इस मामले पर अपने विरोधी पक्ष के साथ चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी अदालत को दी जाएगी।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि अदालत के आदेश पर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा देखे जा रहे सभी मामलों की अब एसआईटी द्वारा जांच की जाएगी।
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