उत्तराखंड ने केंद्र से 262 करोड रूपये की कैंपा योजना को मंजूरी देने का आग्रह किया
Thursday, Oct 22, 2020 - 10:40 PM (IST)
देहरादून, 22 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को केंद्र से 262 करोड़ रूपये की क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) योजना को मंजूरी देने तथा वन्यजीव बचाव केन्द्र को वानिकी गतिविधियों में शामिल करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री रावत ने यह आग्रह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान किया।
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखंड वापस लौटे लोगों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए गये हैं और कैम्पा में भी 10 हजार लागों को रोजगार देने की योजना बनाई गई है।
पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखण्ड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य में मानव- वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी कैम्पा के तहत 2020-21 के लिए 262.49 करोड रूपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव वन मंत्रालय को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
रावत ने जावडेकर को बताया कि उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों विशेष तौर पर बंदर, सूअर और नील गाय खेती को नुकसान पहुंचाते हैं जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों पर तेंदुए के हमले की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन्यजीव बचाव केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने इन सेंटरों को वानिकी गतिविधियों के रूप में शामिल करने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया जिस पर उन्होंने अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्यमंत्री रावत ने यह आग्रह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान किया।
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखंड वापस लौटे लोगों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए गये हैं और कैम्पा में भी 10 हजार लागों को रोजगार देने की योजना बनाई गई है।
पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखण्ड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य में मानव- वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी कैम्पा के तहत 2020-21 के लिए 262.49 करोड रूपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव वन मंत्रालय को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
रावत ने जावडेकर को बताया कि उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों विशेष तौर पर बंदर, सूअर और नील गाय खेती को नुकसान पहुंचाते हैं जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों पर तेंदुए के हमले की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन्यजीव बचाव केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने इन सेंटरों को वानिकी गतिविधियों के रूप में शामिल करने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया जिस पर उन्होंने अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
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