उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव में लगे कार्मिकों का 4-4 लाख रुपये का बीमा
Monday, Mar 30, 2020 - 09:43 PM (IST)
देहरादून, 30 मार्च (भाषा) उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव कार्यों में जुटे 68,457 कार्मिकों को चार—चार लाख रुपये बीमा लाभ दिया जाएगा।
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसकी स्वीकृति दी है।
एक वर्ष की अवधि के लिए इस पर 17.02 करोड़ रुपये का व्यय आएगा जिसका वहन मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों का बीमा केंद्र सरकार के स्तर से किया जा चुका है। राज्य सरकार के स्तर पर बीमा लाभान्वितों में 22,523 पुलिस कार्मिक, 7,988 स्वास्थ्यकर्मी, 14,595 आंगनबाङी कार्यकत्री, 14,376 आंगनबाङी सहायिका, 4,924 मिनी आंगनबाङी सहायिका, 464 सुपरवाईजर, 78 सीडीपीओ, नौ डीपीओ, गढवाल मंडल विकास निगम :जीएमवीएन: व कुमांउ मंडल विकास निगम :केएमवीएन: के 3,000 कार्मिक, एसईओसी/डीईओसी के 500 कार्मिक शामिल हैं।
मीडिया कर्मियों के लिए अलग से बीमा की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री रावत ने 25 मार्च को प्रदेश का बजट पास कराने के लिये बुलाये गये राज्य विधानसभा के एक घंटे के सत्र के दौरान कोरोना के खिलाफ संघर्ष में लगे कोरोना वारियर्स के लिये राज्य सरकार द्वारा जीवन बीमा दिये जाने की घोषणा की थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसकी स्वीकृति दी है।
एक वर्ष की अवधि के लिए इस पर 17.02 करोड़ रुपये का व्यय आएगा जिसका वहन मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों का बीमा केंद्र सरकार के स्तर से किया जा चुका है। राज्य सरकार के स्तर पर बीमा लाभान्वितों में 22,523 पुलिस कार्मिक, 7,988 स्वास्थ्यकर्मी, 14,595 आंगनबाङी कार्यकत्री, 14,376 आंगनबाङी सहायिका, 4,924 मिनी आंगनबाङी सहायिका, 464 सुपरवाईजर, 78 सीडीपीओ, नौ डीपीओ, गढवाल मंडल विकास निगम :जीएमवीएन: व कुमांउ मंडल विकास निगम :केएमवीएन: के 3,000 कार्मिक, एसईओसी/डीईओसी के 500 कार्मिक शामिल हैं।
मीडिया कर्मियों के लिए अलग से बीमा की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री रावत ने 25 मार्च को प्रदेश का बजट पास कराने के लिये बुलाये गये राज्य विधानसभा के एक घंटे के सत्र के दौरान कोरोना के खिलाफ संघर्ष में लगे कोरोना वारियर्स के लिये राज्य सरकार द्वारा जीवन बीमा दिये जाने की घोषणा की थी।
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