CM योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज, शराब नीति में नया शुल्क प्रस्तावित...कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
punjabkesari.in Friday, Nov 14, 2025 - 12:29 AM (IST)
Lucknow News: लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार प्रातः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रशासनिक, औद्योगिक, ऊर्जा, और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
PWD अभियंता सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव
बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) (उच्चतर) नियमावली, 1990 के नियम 4, 5, 8 और 13 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह संशोधन राज्य के अभियंता कैडर में पदोन्नति, योग्यता और सेवा संरचना को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
राज्य संपत्ति विभाग को मिलेंगे 14 नए वाहन
राज्य संपत्ति विभाग द्वारा नीलाम किए गए पुराने 14 वाहनों के स्थान पर 14 नए वाहनों की खरीद का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन वाहनों का उपयोग शासन के महत्वपूर्ण कार्यों और वीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा–बलिया एक्सप्रेसवे परियोजना का जिम्मा UPEIDA को
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय ग्रेटर नोएडा से बलिया तक प्रस्तावित 8 लेन एक्सप्रेसवे को लेकर लिया जा सकता है। अब यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को सौंपी जाएगी। इसके लिए 2008 और 2011 के पुराने कंसेशन एग्रीमेंट समाप्त किए जाएंगे। यह कदम परियोजना की गति बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
ऊर्जा, न्याय और कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम प्रस्ताव
- प्लेज योजना में संशोधन को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा ताकि वित्तीय प्रक्रियाओं में सुधार हो सके।
- पेय प्रयोजनार्थ एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) पर विशेष परमिट फीस लगाने की अनुमति दी जा सकती है।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों को निजी सचिव ग्रेड-1 में उच्चीकृत करने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा गया है।
- साथ ही निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों का नया विभाजन भी तय किया जाएगा।
किसानों और निवेश से जुड़े अहम निर्णय
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापना के 2024–25 के बकाया लक्ष्य और 2025–26 की कार्ययोजना को कैबिनेट मंजूरी मिल सकती है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (2019–20) विधानमंडल में पेश करने को भी मंजूरी दी जाएगी। एफडीआई, एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत बनी एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को भी अनुमोदन मिलने की संभावना है।