प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण, समावेशी विकास हो रहा: भाजपा
punjabkesari.in Saturday, May 27, 2023 - 11:48 AM (IST)
नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के नौ साल की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का ‘सर्वांगीण और समावेशी विकास’ हुआ है।
पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार के नौ साल समावेशी, प्रगतिशील और टिकाऊ विकास करने के लिए समर्पित रहे हैं।
राजग सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि भारत ने मोदी के नेतृत्व में ‘सर्वांगीण और समावेशी विकास’ देखा है।
प्रधानमंत्री के तीन देशों की यात्रा से लौटने के बाद उनके भाषण का हवाला देते हुए नड्डा ने कहा कि राजग सरकार ने न केवल भारत की जड़ों को मजबूत किया है, बल्कि इसके विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया है।
इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।
पार्टी ने कार्यक्रम में जारी एक पुस्तिका में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के ये नौ साल समावेशी, प्रगतिशील और टिकाऊ विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘विकास के लिए पहले के दृष्टिकोण के विपरीत मोदी सरकार समग्र विकास की संस्कृति लेकर आई है जो किसी को पीछे नहीं छोड़ती।’’
पुस्तिका में कहा गया है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसर पैदा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रही है।
पार्टी ने कहा कि पिछले नौ साल में जनधन, आधार और मोबाइल का इस्तेमाल कर सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आमूलचूल बदलाव लाया गया है।
इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शासन में खामियों को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।
भाजपा ने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत से लाखों फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया गया है और सरकार को काफी मात्रा में राशि की बचत हुई है।
पुस्तिका में कहा गया है, ‘‘2015 से 2022 के बीच सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 2.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।’’
पार्टी ने कहा कि गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा है और देश में सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित कर रहा है।
मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए इसमें कहा गया है कि उनके क्रियान्वयन ने ‘हर भारतीय’ को सशक्त बनाया है।
पार्टी ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के मोदी सरकार के ‘ऐतिहासिक’ निर्णय ने ‘गरीब परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता’ प्रदान की है।
भाजपा ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक परियोजनाओं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और कई अन्य परियोजनाओं उल्लेख किया और बताया कि भारत के सभ्यतागत इतिहास और संस्कृति को उचित मान्यता मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
इसमें कहा गया है, ‘‘यह सुनिश्चित करना कि भारत के समृद्ध सभ्यतागत इतिहास और इसकी संस्कृति को उपयुक्त मान्यता मिले, प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है।’’
पार्टी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद से मोदी हर नीति निर्माण में ‘भारत प्रथम’ रखने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहे हैं।
इसमें कहा गया है, ‘‘यह संकल्प बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन, हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सशक्तिकरण योजनाओं, सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास आदि से संबंधित सरकार के तरीके में स्पष्ट है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार के नौ साल समावेशी, प्रगतिशील और टिकाऊ विकास करने के लिए समर्पित रहे हैं।
राजग सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि भारत ने मोदी के नेतृत्व में ‘सर्वांगीण और समावेशी विकास’ देखा है।
प्रधानमंत्री के तीन देशों की यात्रा से लौटने के बाद उनके भाषण का हवाला देते हुए नड्डा ने कहा कि राजग सरकार ने न केवल भारत की जड़ों को मजबूत किया है, बल्कि इसके विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया है।
इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।
पार्टी ने कार्यक्रम में जारी एक पुस्तिका में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के ये नौ साल समावेशी, प्रगतिशील और टिकाऊ विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘विकास के लिए पहले के दृष्टिकोण के विपरीत मोदी सरकार समग्र विकास की संस्कृति लेकर आई है जो किसी को पीछे नहीं छोड़ती।’’
पुस्तिका में कहा गया है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसर पैदा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रही है।
पार्टी ने कहा कि पिछले नौ साल में जनधन, आधार और मोबाइल का इस्तेमाल कर सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आमूलचूल बदलाव लाया गया है।
इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शासन में खामियों को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।
भाजपा ने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत से लाखों फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया गया है और सरकार को काफी मात्रा में राशि की बचत हुई है।
पुस्तिका में कहा गया है, ‘‘2015 से 2022 के बीच सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 2.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।’’
पार्टी ने कहा कि गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा है और देश में सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित कर रहा है।
मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए इसमें कहा गया है कि उनके क्रियान्वयन ने ‘हर भारतीय’ को सशक्त बनाया है।
पार्टी ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के मोदी सरकार के ‘ऐतिहासिक’ निर्णय ने ‘गरीब परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता’ प्रदान की है।
भाजपा ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक परियोजनाओं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और कई अन्य परियोजनाओं उल्लेख किया और बताया कि भारत के सभ्यतागत इतिहास और संस्कृति को उचित मान्यता मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
इसमें कहा गया है, ‘‘यह सुनिश्चित करना कि भारत के समृद्ध सभ्यतागत इतिहास और इसकी संस्कृति को उपयुक्त मान्यता मिले, प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है।’’
पार्टी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद से मोदी हर नीति निर्माण में ‘भारत प्रथम’ रखने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहे हैं।
इसमें कहा गया है, ‘‘यह संकल्प बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन, हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सशक्तिकरण योजनाओं, सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास आदि से संबंधित सरकार के तरीके में स्पष्ट है।’’
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