धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल की तलाश को पंजाब सरकार ने समिति बनाई
Thursday, Mar 30, 2023 - 09:19 PM (IST)
चंडीगढ़, 30 मार्च (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने धान की तुलना में कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की तलाश के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
मान ने कहा कि वर्षों से धान की फसल की बुवाई से भूमिगत जलस्तर में कमी और पराली जलाने से संबंधित मुद्दों सहित कई समस्याएं पैदा हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, जो विभिन्न गांवों में किसानों से मुलाकात करेगी और देखेगी कि कौन सी फसल कम पानी की खपत करती है और किसानों को धान के बदले अधिक आय दिला सकती है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि समिति उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बासमती, कपास, मूंग और दालों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है।
मान ने कहा कि उनकी सरकार कपास की फसल का रकबा बढ़ाना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से कपास फसल की सिंचाई के लिए नहर का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) द्वारा प्रमाणित कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि पीएयू ने कपास की फसल पर कीटों के हमले को रोकने के लिए नए कीटनाशकों को सामने लाने के लिए एक शोध शुरु किया है।
किसानों को सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार एक बीमा योजना के तहत कपास की फसल नुकसान को बीमा कवच देने पर विचार कर रही है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मान ने कहा कि वर्षों से धान की फसल की बुवाई से भूमिगत जलस्तर में कमी और पराली जलाने से संबंधित मुद्दों सहित कई समस्याएं पैदा हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, जो विभिन्न गांवों में किसानों से मुलाकात करेगी और देखेगी कि कौन सी फसल कम पानी की खपत करती है और किसानों को धान के बदले अधिक आय दिला सकती है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि समिति उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बासमती, कपास, मूंग और दालों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है।
मान ने कहा कि उनकी सरकार कपास की फसल का रकबा बढ़ाना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से कपास फसल की सिंचाई के लिए नहर का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) द्वारा प्रमाणित कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि पीएयू ने कपास की फसल पर कीटों के हमले को रोकने के लिए नए कीटनाशकों को सामने लाने के लिए एक शोध शुरु किया है।
किसानों को सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार एक बीमा योजना के तहत कपास की फसल नुकसान को बीमा कवच देने पर विचार कर रही है।
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