राहुल की अयोग्यता ‘भाजपा की तानाशाही’, विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा सकती : आप
punjabkesari.in Saturday, Mar 25, 2023 - 10:16 AM (IST)
नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए जाने को एक तानाशाही कदम बताया। पार्टी ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकेगी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया। इससे एक दिन पहले, सूरत की एक अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई उनकी एक कथित टिप्पणी के लिए दायर किया गया था।
राहुल शुक्रवार सुबह लोकसभा पहुंचे, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद इसे एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। कुछ घंटे बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल को उनकी दोषसिद्धि के दिन से अयोग्य घोषित कर दिया।
‘आप’ के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं और उन्होंने हम पर कई बार निशाना साधे हैं, लेकिन लोकसभा सदस्यता के लिए राहुल गांधी की अयोग्यता भाजपा की तानाशाही है और वे (भाजपा) विपक्ष की आवाज दबाने में कामयाब नहीं होंगे।”
‘आप’ उन 14 दलों में शामिल है, जिन्होंने सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कांग्रेस की अगुवाई में उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
ये दल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के लिए गिरफ्तारी से पहले और बाद के दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने इन दलों की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
भारद्वाज ने कहा, “मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 14 दलों को साथ ले आई है। चौदह दल एक साथ आए हैं और शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा चाहती है कि न्यायपालिका भी ईडी और सीबीआई की तरह काम करे। यह पार्टी वह सब कुछ कर रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।”
सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित अनियमितता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने नौ मार्च की शाम को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया, जहां वह सीबीआई द्वारा दायर मामले की जांच के सिलसिले में बंद थे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया। इससे एक दिन पहले, सूरत की एक अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई उनकी एक कथित टिप्पणी के लिए दायर किया गया था।
राहुल शुक्रवार सुबह लोकसभा पहुंचे, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद इसे एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। कुछ घंटे बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल को उनकी दोषसिद्धि के दिन से अयोग्य घोषित कर दिया।
‘आप’ के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं और उन्होंने हम पर कई बार निशाना साधे हैं, लेकिन लोकसभा सदस्यता के लिए राहुल गांधी की अयोग्यता भाजपा की तानाशाही है और वे (भाजपा) विपक्ष की आवाज दबाने में कामयाब नहीं होंगे।”
‘आप’ उन 14 दलों में शामिल है, जिन्होंने सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कांग्रेस की अगुवाई में उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
ये दल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के लिए गिरफ्तारी से पहले और बाद के दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने इन दलों की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
भारद्वाज ने कहा, “मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 14 दलों को साथ ले आई है। चौदह दल एक साथ आए हैं और शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा चाहती है कि न्यायपालिका भी ईडी और सीबीआई की तरह काम करे। यह पार्टी वह सब कुछ कर रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।”
सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित अनियमितता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने नौ मार्च की शाम को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया, जहां वह सीबीआई द्वारा दायर मामले की जांच के सिलसिले में बंद थे।
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