संसदीय समिति की सिफारिश : केंद्रीय बजट की 1 प्रतिशत राशि विदेश मंत्रालय को आवंटित की जाए

नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि विदेश मंत्रालय को विदेशों में अपने मिशनों में मानव संसाधन को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए और वैश्विक स्तर पर भारत के अपने प्रभाव में विस्तार करने के प्रयासों की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में अपने मिशन स्थापित करने चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद पी पी चौधरी की अध्यक्षता वाली विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई।

समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि दुनिया के देशों में भारत के प्रभाव को बढ़ाने के चुनौतीपूर्ण कार्य को देखते हुए सरकार को विदेश मंत्रालय के बजट को कुल वार्षिक बजट का कम से कम एक प्रतिशत करना चाहिए।

समिति ने कहा कि संशोधित बजट में विदेश मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों में सबसे कम वित्तपोषित मंत्रालय में शामिल है और वर्ष 2020-21 से इसका बजट सरकार के कुल बजटीय आवंटन का महज 0.4 प्रतिशत रहा है।

इसमें कहा गया है कि भारत के राजनयिक पहुंच के स्तर और विदेश नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समिति यह महसूस करती है कि मंत्रालय का आवंटन भारत सरकार के कुल बजट का एक प्रतिशत करना व्यवहारिक और हासिल करने योग्य रहेगा।
समिति ने यह भी कहा कि राशि का उपयोग करने की क्षमता के बिना आवंटन बढ़ाना अर्थहीन होगा। समिति ने विदेश मंत्रालय से अपनी क्षमता बढ़ाने का खाका तैयार कने को कहा।

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना दायरा बढ़ाने के अनुरूप मंत्रालय से कैडर की शक्ति बढ़ाने को भी कहा। उसने कहा कि हमारे विदेशों में स्थित मिशनों को कुशल एवं प्रशिक्षित राजनयिकों एवं कर्मियों से युक्त होना चाहिए।


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