घरेलू प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं : सरकार

नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि घरेलू प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उनसे सवाल किया गया था कि क्या घरेलू प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है।

इसके जवाब में रीजीजू ने कहा, ‘‘ जी नहीं।’’
इसके साथ ही विधि मंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि पिछले साल 28 दिसंबर को दूरस्थ मतदान का उपयोग कर घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार के संबंध में राष्ट्रीय व राज्य की राजनैतिक दलों को एक संकल्पना नोट भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि उसके बाद इस साल 16 जनवरी को राजनैतिक दलों से चर्चा की गई और आयोग ने विभिन्न विधिक, प्रशासनिक और तकनीकी मुद्दों पर राजनैतिक दलों से लिखित विचारों व टिप्पणियों की मांग की है।

रीजीजू ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार की युवा अधिवक्ताओं के लिए मानदेय (स्टाइपेंड) की किसी प्रणाली को प्रस्तुत करने की कोई योजना नही है।

उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार की युवा अधिवक्ताओं को पेश आ रही कम भुगतान की गंभीर समस्या से निपटने के लिए उनके लिए मानदेय की प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है।

रीजीजू ने कहा कि एक बार विधि स्नातक अधिवक्ता के रुप में नामांकित हो जाता है तो वह अपेक्षित अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया में वकालत के कौशल सीखता है।


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