कानून बिरादरी ने ई-अदालत परियोजना के संबंध में बजट घोषणा का स्वागत किया

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) कानून बिरादरी ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2023-24 के बजट में न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ और सक्षम बनाने को लेकर ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपये मुहैया कराने की घोषणा का स्वागत किया।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण में ऐसी न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो भारत में न्याय मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ, सक्षम और न्यायसंगत हो।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने ई-अदालत परियोजना को ‘‘सफल’’ करार दिया वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने कहा कि डिजिटल कोर्ट और डिजिटल इंडिया ‘‘नया मंत्र’’ हैं।

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता के के मनन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि यह बहुत अच्छा कदम है और इससे पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

डीएचसीबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि घोषणा स्वागत योग्य कदम है क्योंकि सभी अदालतें डिजिटलीकरण और डिजिटल अदालतों की ओर बढ़ रही हैं और हर तरह से डिजिटल इंडिया नया मंत्र है।



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