झांसी के एक समूह पर छापे के दौरान आयकर विभाग को 150 करोड़ से अधिक की काली कमाई का पता चला
punjabkesari.in Friday, Aug 12, 2022 - 07:01 PM (IST)
नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक औद्योगिक समूह पर हाल में मारे गये छापों के दौरान आयकर विभाग ने 150 करोड़ रुपये से अधिक की ‘अघोषित’ कमाई का पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सीबीडीटी के मुताबिक, यह समूह सरकारी ठेके लेने के साथ ही रियल इस्टेट क्षेत्र में सक्रिय है और तीन अगस्त को झांसी, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली व गोवा में इसके लगभग 30 ठिकानों की तलाशी ली गई।
सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर बताया कि छापे की चपेट में आए एक ‘प्रमुख व्यक्ति’ ने ‘स्वेच्छा से 150 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त रकम की पेशकश की।’
सीबीडीटी कर विभाग के लिए नीतियां तैयार करता है।
उसने आरोप लगाया कि सरकारी ठेके से जुड़े कारोबार के विश्लेषण से पता चला है कि समूह हर वित्त वर्ष के अंत में अपने बहिखातों में जोड़-तोड़ कर और मुनाफा कम दिखाकर ‘बड़े पैमाने’ पर कर चोरी में शामिल था।
सीबीडीटी के अनुसार, “बहिखातों में जोड़-तोड़ फर्जी खर्चों के दावे और असत्यापित विविध लेनदारों से संबंधित थी, जो मौजूद ही नहीं मिले। जब्त दस्तावेजों से फर्जी खर्चों और असत्यापित विविध लेनदारों के संदर्भ में 150 करोड़ रुपये से अधिक के दावे का पता चला है।”
सीबीडीटी ने कहा कि रियल इस्टेट क्षेत्र में सक्रिय समूह की कंपनी द्वारा कर चोरी के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली में स्टांप शुल्क से अधिक नकदी हासिल करना है।
सीबीडीटी के मुताबिक, “ये कंपनियां पर्याप्त निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी लेखांकन मानकों के अनुसार कर के लिए आय की पेशकश नहीं कर रही थीं।”
बोर्ड के अनुसार, छापे के दौरान आयकर विभाग ने 15 करोड़ रुपये से की ‘अघोषित’ नकदी और आभूषण भी जब्त किए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सीबीडीटी के मुताबिक, यह समूह सरकारी ठेके लेने के साथ ही रियल इस्टेट क्षेत्र में सक्रिय है और तीन अगस्त को झांसी, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली व गोवा में इसके लगभग 30 ठिकानों की तलाशी ली गई।
सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर बताया कि छापे की चपेट में आए एक ‘प्रमुख व्यक्ति’ ने ‘स्वेच्छा से 150 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त रकम की पेशकश की।’
सीबीडीटी कर विभाग के लिए नीतियां तैयार करता है।
उसने आरोप लगाया कि सरकारी ठेके से जुड़े कारोबार के विश्लेषण से पता चला है कि समूह हर वित्त वर्ष के अंत में अपने बहिखातों में जोड़-तोड़ कर और मुनाफा कम दिखाकर ‘बड़े पैमाने’ पर कर चोरी में शामिल था।
सीबीडीटी के अनुसार, “बहिखातों में जोड़-तोड़ फर्जी खर्चों के दावे और असत्यापित विविध लेनदारों से संबंधित थी, जो मौजूद ही नहीं मिले। जब्त दस्तावेजों से फर्जी खर्चों और असत्यापित विविध लेनदारों के संदर्भ में 150 करोड़ रुपये से अधिक के दावे का पता चला है।”
सीबीडीटी ने कहा कि रियल इस्टेट क्षेत्र में सक्रिय समूह की कंपनी द्वारा कर चोरी के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली में स्टांप शुल्क से अधिक नकदी हासिल करना है।
सीबीडीटी के मुताबिक, “ये कंपनियां पर्याप्त निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी लेखांकन मानकों के अनुसार कर के लिए आय की पेशकश नहीं कर रही थीं।”
बोर्ड के अनुसार, छापे के दौरान आयकर विभाग ने 15 करोड़ रुपये से की ‘अघोषित’ नकदी और आभूषण भी जब्त किए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।