पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिये सरकार विधेयक लाएगी

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) सरकार ने संसद की एक समिति को बताया कि वह सिक्किम व पश्चिम बंगाल के ब्रह्मपुत्र बेसिन सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिये जल्द ही एक विधेयक लाने की प्रक्रिया में है।
संसद के हाल ही में सम्पन्न मानसून सत्र में पेश जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट में ‘पूर्वोतर जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक’ लाने की बात कही गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि वह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को सुगम बनाने के लिये एक शीर्ष निकाय ‘उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण’ की स्थापना के लिये एक कानून लाने की सरकार की पहल का स्वागत करती है।
समिति ने कहा कि प्रस्तावित शीर्ष निकाय पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी जल निकायों और नदी आधारित परियोजनाओं के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करेगा तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का ध्यान रखेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि जल संसाधन विभाग को समयबद्ध अवधि में विधेयक को शीघ्रता से अंतिम रूप देने और संसद से इसे मंजूरी दिलाने के लिये कदम उठाना चाहिए।
इस पर सरकार ने समिति को बताया, ‘‘पूर्वोतर जल प्रबंधन प्राधिकरण नामक नयी संस्था सृजित करने के लिये विभाग ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थापना व्यय समिति (सीईई) के लिये मसौदा नोट तैयार कर लिया गया है तथा व्यय विभाग के सुझाव के अनुसार उसमें उपयुक्त संशोधन किया गया है।’’ सरकार ने बताया कि मसौदा विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद उसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।


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