भगवंत मान ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की

नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राज्य के किसानों से जुड़े मसले को ज़ोरदार ढंग से उठाते हुए न्यूतनम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी बनाने और वैकल्पिक फसलों के लिए पुख़्ता मंडीकरण प्रणाली का भरोसा देने की ज़रूरत पर जोर दिया ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जिस समय पर देश भुखमरी के संकट में से गुज़र रहा था तो उस समय पर राज्य के मेहनती किसानों ने मुल्क को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया था।’’
उन्होंने कहा कि खेती अब लाभदायक धंधा नहीं रहा जिस कारण किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। मान ने कहा कि किसानों को ऐसी संकटकालीन स्थिति में से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किये जायें, जिसके लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिये ।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाना समय की ज़रूरत है जिससे किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।
भगवंत मान ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लाभदायक होना चाहिए क्योंकि खेती की लागत कई गुना अधिक हो गयी है, जिस कारण किसानों को उनकी फ़सल का सही मूल्य नहीं मिल रहा।

केंद्र की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित कमेटी को सिरे से नकारते हुये मुख्यमंत्री ने मांग की कि ‘वास्तविक किसानों’ को शामिल करके इसका पुनर्गठन किया जाये। उन्होंने कहा कि कमेटी में ऐसे अर्थशास्त्रियों का दबदबा है जिनको कृषि संबंधी कोई ज्ञान नहीं है। मान ने कहा कि इस कमेटी में खेती किसानी के जानकारों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए।

देश में दालों के महंगे भाव पर आयात पर चिंता ज़ाहिर करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की धन-दौलत के बाहर जाने को रोकने की ज़रूरत है और पंजाब इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के किसान दालों के उत्पादन में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार हैं। मान ने कहा कि केंद्र सरकार को दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान करना चाहिए और इसलिए उचित मंडीकरण प्रणाली का भरोसा भी देना चाहिए।

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने की वकालत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इसकी अथाह संभावनाएं हैं जिसको व्यवहारिक रूप देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य को खुले दिल से फंड देना चाहिएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट की लीची, होशियारपुर और अबोहर के कीनू के अलावा जालंधर का आलू अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करके किसानों की किस्मत बदली जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए फंड जारी करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में 16 नये मेडिकल कालेज खोलेगी जिसके बाद ऐसे कॉलेजों की कुल संख्या 25 तक पहुंच जायेगी। मान ने कहा कि केंद्र सरकार को इस कार्य के लिए खुले दिल से राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए।


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