पंजाब के मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के उपायों की घोषणा की
punjabkesari.in Saturday, Jun 25, 2022 - 10:10 PM (IST)
चंडीगढ़, 25 जून (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा को एक नए समाज के निर्माण की आधारशिला बताते हुए शनिवार को इस क्षेत्र में बहुआयामी सुधार लाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्ट स्कूलों’ में तब्दील किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार न केवल अत्याधुनिक सरकारी स्कूलों के निर्माण बल्कि निजी स्कूलों में शुल्क के नियमन के लिए भी प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) को रद्द कर दिया जाएगा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’’ मान राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य विधानसभा में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 19 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग की मांग के अनुरूप विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 44 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। मान ने कहा कि राज्य सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और 5,994 ‘एलिमेंट्री’ प्रशिक्षित शिक्षकों और 8,393 ‘प्री-प्राइमरी’ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से शिक्षकों को मुख्य शिक्षण कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा और गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य का स्कूली शिक्षा विभाग, अमेरिकी दूतावास, नयी दिल्ली के क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालय के सहयोग से संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर मान ने कहा कि गुणवत्ता और पहुंच जमीनी स्तर पर एक प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली के दो प्रमुख तत्व हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पिंड क्लीनिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले चरण के दौरान 75 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे और ये सुविधाएं राज्य के दूरदराज के इलाकों को कवर करेंगी। कृषि क्षेत्र के लिए अपनी योजनाओं बताते हुए मान ने कहा कि सरकार मूंग के रूप में तीसरी फसल को बढ़ावा दे रही है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इससे हमारे किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। मूंग का रकबा 54,363 एकड़ से बढ़ाकर 1,28,495 एकड़ कर दिया गया है। अधिक फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा और दलहन, मक्का, कपास और तिलहन के तहत क्षेत्रों को बढ़ाया जाएगा क्योंकि यह हमारे बहुमूल्य भूजल को बचाएगा और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा।’’
उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि किसानों के डेटाबेस को भूमि रिकॉर्ड के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि सब्सिडी और अन्य लाभ पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सके।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों को ‘उत्कृष्ट स्कूलों’ में तब्दील किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार न केवल अत्याधुनिक सरकारी स्कूलों के निर्माण बल्कि निजी स्कूलों में शुल्क के नियमन के लिए भी प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) को रद्द कर दिया जाएगा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’’ मान राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य विधानसभा में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 19 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग की मांग के अनुरूप विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 44 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। मान ने कहा कि राज्य सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और 5,994 ‘एलिमेंट्री’ प्रशिक्षित शिक्षकों और 8,393 ‘प्री-प्राइमरी’ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से शिक्षकों को मुख्य शिक्षण कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा और गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य का स्कूली शिक्षा विभाग, अमेरिकी दूतावास, नयी दिल्ली के क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालय के सहयोग से संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर मान ने कहा कि गुणवत्ता और पहुंच जमीनी स्तर पर एक प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली के दो प्रमुख तत्व हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पिंड क्लीनिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले चरण के दौरान 75 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे और ये सुविधाएं राज्य के दूरदराज के इलाकों को कवर करेंगी। कृषि क्षेत्र के लिए अपनी योजनाओं बताते हुए मान ने कहा कि सरकार मूंग के रूप में तीसरी फसल को बढ़ावा दे रही है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इससे हमारे किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। मूंग का रकबा 54,363 एकड़ से बढ़ाकर 1,28,495 एकड़ कर दिया गया है। अधिक फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा और दलहन, मक्का, कपास और तिलहन के तहत क्षेत्रों को बढ़ाया जाएगा क्योंकि यह हमारे बहुमूल्य भूजल को बचाएगा और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा।’’
उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि किसानों के डेटाबेस को भूमि रिकॉर्ड के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि सब्सिडी और अन्य लाभ पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सके।
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