डीपीआईआईटी ने प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया
Wednesday, Jan 19, 2022 - 08:45 AM (IST)
नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने मंगलवार को ई-कॉमर्स के बारे में प्रस्तावित नीति पर सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया।
एक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में घरेलू और विदेशी कंपनियों के अलावा व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भी भाग लिया। यह वर्चुअल बैठक डीपीआईआईटी के अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा कारोबारियों को समान अवसर प्रदान करने का मुद्दा उठा। वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों ने कहा कि वे कई ऐसे कार्यक्रम चला रही हैं जिससे लाखों छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने का अवसर मिल रहा है। इस बारे में अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और रिलायंस को भेजे गए सवालों का जवाब नहीं मिला था।
वहीं कैट ने अपने बयान में कहा कि इस बैठक में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक महासंघ (एआईसीपीडीएफ) रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लघु उद्योग भारती, भारतीय सूक्ष्म और लघु एवं मझोले उपक्रमों के महासंघ (एफआईएसएमई) ने भी हिस्सा लिया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में घरेलू और विदेशी कंपनियों के अलावा व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भी भाग लिया। यह वर्चुअल बैठक डीपीआईआईटी के अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा कारोबारियों को समान अवसर प्रदान करने का मुद्दा उठा। वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों ने कहा कि वे कई ऐसे कार्यक्रम चला रही हैं जिससे लाखों छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने का अवसर मिल रहा है। इस बारे में अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और रिलायंस को भेजे गए सवालों का जवाब नहीं मिला था।
वहीं कैट ने अपने बयान में कहा कि इस बैठक में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक महासंघ (एआईसीपीडीएफ) रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लघु उद्योग भारती, भारतीय सूक्ष्म और लघु एवं मझोले उपक्रमों के महासंघ (एफआईएसएमई) ने भी हिस्सा लिया।
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