बजट 2022: फाडा ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की
Monday, Jan 17, 2022 - 02:44 PM (IST)
नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन फाडा ने सरकार से दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों को घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की है, ताकि इस खंड में मांग पैदा की जा सके।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कहा कि दोपहिया वाहन कोई लक्जरी उत्पाद नहीं है और इसलिए जीएसटी दरों में कमी की जरूरत है।
फाडा का दावा है कि वह 15,000 से अधिक ऑटोमोबाइल डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके पास करीब 26,500 डीलरशिप हैं।
उद्योग निकाय ने सोमवार को कहा, ‘‘फाडा वित्त मंत्रालय से दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों को 18 प्रतिशत तक कम करने का अनुरोध करता है।’’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद में पेश करेंगी।
फाडा ने कहा कि दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल विलासिता की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि आम लोगों द्वारा दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है।
फाडा ने आगे कहा, ‘‘इसलिए 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ दो प्रतिशत उपकर, जो विलासितापूर्ण उत्पादों के लिए है, दोपहिया श्रेणी के लिए उचित नहीं है।’’
ज्ञापन में कहा गया कि कच्चे माल में तेजी के चलते वाहन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसे में जीएसटी दर में कमी से लागत में बढ़ोतरी का मुकाबला करने और मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कहा कि दोपहिया वाहन कोई लक्जरी उत्पाद नहीं है और इसलिए जीएसटी दरों में कमी की जरूरत है।
फाडा का दावा है कि वह 15,000 से अधिक ऑटोमोबाइल डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके पास करीब 26,500 डीलरशिप हैं।
उद्योग निकाय ने सोमवार को कहा, ‘‘फाडा वित्त मंत्रालय से दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों को 18 प्रतिशत तक कम करने का अनुरोध करता है।’’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद में पेश करेंगी।
फाडा ने कहा कि दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल विलासिता की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि आम लोगों द्वारा दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है।
फाडा ने आगे कहा, ‘‘इसलिए 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ दो प्रतिशत उपकर, जो विलासितापूर्ण उत्पादों के लिए है, दोपहिया श्रेणी के लिए उचित नहीं है।’’
ज्ञापन में कहा गया कि कच्चे माल में तेजी के चलते वाहन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसे में जीएसटी दर में कमी से लागत में बढ़ोतरी का मुकाबला करने और मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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