मत्स्यपालन सब्सिडी पर समझौता प्रारूप को भारत ने नकाराः सूत्र

नयी दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रस्तावित मत्स्यपालन सब्सिडी समझौते पर जारी संशोधित वार्ता प्रारूप को कमजोर, असंतुलित एवं विकसित देशों के पक्ष में झुका बताकर खारिज कर दिया है।

सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत मत्स्यपालन सब्सिडी को अनुशासित करने के लिए प्रस्तावित समझौते का पूरा समर्थन करता है लेकिन इसे संतुलित होना होगा और उसमें विकासशील देशों एवं गरीब मछुआरों की मौजूदगी वाले देशों के लिए नीतिगत गुंजाइश भी होनी चाहिए।

गत आठ नवंबर को कोलंबिया के दूत सेंटियागो विल्स ने जिनेवा में वार्ता समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मत्स्यपालन सब्सिडी से संबंधित एक संशोधित प्रारूप पेश किया था। इसमें एक सीमा से ज्यादा और गैरकानूनी ढंग से मछली पकड़ने पर रोक लगाने वाले प्रावधान रखे गए हैं।
एक सूत्र ने कहा, "हमें लगता है कि मौजूदा प्रारूप इस तरह बनाया गया है कि बड़े स्तर पर मछली पकड़ने के काम से जुड़े देशों के लिए यथास्थिति बनी रहे। मौजूदा ढांचा कमजोर है और यह संतुलित भी नहीं है। यह पूरी तरह से विकसित देशों के पक्ष में झुका हुआ है।"
डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश इस समय मत्स्यपालन सब्सिडी से संबंधित समझौते के प्रारूप को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।