गोवा सरकार के खिलाफ मलिक के आरोपों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए: कांग्रेस
punjabkesari.in Wednesday, Oct 27, 2021 - 09:29 AM (IST)
नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) कांग्रेस ने गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से प्रदेश की भाजपा नीत सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंगलवार को सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के जरिये इसकी जांच कराई जानी चाहिए।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडुराव ने संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि मोदी सरकार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत को बर्खास्त करना चाहिए।
उनके मुताबिक, मौजूदा समय में मेघालय के राज्यपाल मलिक ने एक साक्षात्कार में जो बातें की हैं, उससे कांग्रेस के इस रुख की पुष्टि होती है कि ‘‘गोवा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।’’
सुरजेवाला ने दावा किया कि इस मामले की जानकारी जब मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें ही गोवा से तबादला कर मेघालय भेज दिया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘मलिक ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उस दिन गोवा सरकार ने विक्रय केंद्रों को बुनियादी जरूरत की चीजें बेचने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उस कंपनी को हर घर जाकर सामान बेचने की इजाजत दी, जिसने गोवा सरकार को पैसे दिए थे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना काल में खनन से जुड़े ट्रकों को गैरकानूनी ढंग से चलने की अनुमति दी गई।’’
गुंडुराव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का यह मतलब है कि वह गोवा में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को संरक्षण दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के जरिये इन आरोपों की समयबद्ध जांच होनी चाहिए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडुराव ने संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि मोदी सरकार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत को बर्खास्त करना चाहिए।
उनके मुताबिक, मौजूदा समय में मेघालय के राज्यपाल मलिक ने एक साक्षात्कार में जो बातें की हैं, उससे कांग्रेस के इस रुख की पुष्टि होती है कि ‘‘गोवा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।’’
सुरजेवाला ने दावा किया कि इस मामले की जानकारी जब मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें ही गोवा से तबादला कर मेघालय भेज दिया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘मलिक ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उस दिन गोवा सरकार ने विक्रय केंद्रों को बुनियादी जरूरत की चीजें बेचने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उस कंपनी को हर घर जाकर सामान बेचने की इजाजत दी, जिसने गोवा सरकार को पैसे दिए थे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना काल में खनन से जुड़े ट्रकों को गैरकानूनी ढंग से चलने की अनुमति दी गई।’’
गुंडुराव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का यह मतलब है कि वह गोवा में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को संरक्षण दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के जरिये इन आरोपों की समयबद्ध जांच होनी चाहिए।
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