किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी व गिरफ्तारी की मांग की
punjabkesari.in Monday, Oct 25, 2021 - 08:20 PM (IST)
नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी तथा गिरफ्तारी के साथ ही घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की।
केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विभिन्न किसान संघों के प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में "हितों का टकराव न्याय के लिए एक प्रमुख बाधा है।" मोर्चा ने आरोप लगाया कि हिरासत में आरोपियों के साथ ‘वीआईपी’ व्यवहार किया जा रहा है।
एसकेएम ने अपने पत्र में कहा, ‘‘केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। हत्या में भूमिका के लिए अजय मिश्रा को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।’’ मोर्चा ने कहा, ‘‘हम यह भी मांग करते हैं कि इस घटना की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए।"
लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गयी थी।
मोर्चा का आरोप है कि हिरासत में आरोपियों के साथ ‘वीआईपी’ व्यवहार किया जा रहा है और गवाहों के बयान अपेक्षित गति से दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। मोर्चा ने पत्र में कहा, "यह स्पष्ट है कि हितों का टकराव लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय के लिए एक प्रमुख बाधा है तथा कोई भी सभ्य सरकार अब तक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत, अजय मिश्रा को बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विभिन्न किसान संघों के प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में "हितों का टकराव न्याय के लिए एक प्रमुख बाधा है।" मोर्चा ने आरोप लगाया कि हिरासत में आरोपियों के साथ ‘वीआईपी’ व्यवहार किया जा रहा है।
एसकेएम ने अपने पत्र में कहा, ‘‘केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। हत्या में भूमिका के लिए अजय मिश्रा को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।’’ मोर्चा ने कहा, ‘‘हम यह भी मांग करते हैं कि इस घटना की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए।"
लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गयी थी।
मोर्चा का आरोप है कि हिरासत में आरोपियों के साथ ‘वीआईपी’ व्यवहार किया जा रहा है और गवाहों के बयान अपेक्षित गति से दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। मोर्चा ने पत्र में कहा, "यह स्पष्ट है कि हितों का टकराव लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय के लिए एक प्रमुख बाधा है तथा कोई भी सभ्य सरकार अब तक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत, अजय मिश्रा को बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती।’’
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