केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर राजनीति की, मौतों को छिपाने का प्रयास किया : जैन
punjabkesari.in Thursday, Sep 23, 2021 - 10:39 AM (IST)
नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान यहां ऑक्सीजन की कमी पर उसने (केंद्न ने) राजनीति की और कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समिति गठित किए जाने को रोकने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। एक दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि कथित चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए आप सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन में उसे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है।
जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जून में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ भी शामिल थे और फाइल को मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा गया।
उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र ने उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से इसे रोकने का प्रयास किया।
जैन ने आरोप लगाए, ‘‘केंद्र ने ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर भी राजनीति की और संसद में भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की कोई खबर नहीं है।’’
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने ‘‘मौतों को छिपाने का प्रयास कर गलत काम किया है’’ जो जीवन रक्षक गैस की कमी के कारण हुई होगी। उन्होंने कहा कि अदालत ने अब समिति के गठन के लिए रास्ता साफ कर दिया है।
जैन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस समिति का काम ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत होने का दावा किए जाने की जांच करने का है, चाहे वह मौत घर में हुई हो या अस्पताल में। समिति जांच करेगी और पांच लाख रुपये तक के मुआवजा की अनुशंसा करेगी। यह किसी चिकित्सीय लापरवाही की जांच नहीं करेगी, जो चिकित्सा परिषद का काम है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। एक दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि कथित चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए आप सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के गठन में उसे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है।
जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जून में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ भी शामिल थे और फाइल को मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा गया।
उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र ने उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से इसे रोकने का प्रयास किया।
जैन ने आरोप लगाए, ‘‘केंद्र ने ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर भी राजनीति की और संसद में भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की कोई खबर नहीं है।’’
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने ‘‘मौतों को छिपाने का प्रयास कर गलत काम किया है’’ जो जीवन रक्षक गैस की कमी के कारण हुई होगी। उन्होंने कहा कि अदालत ने अब समिति के गठन के लिए रास्ता साफ कर दिया है।
जैन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस समिति का काम ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत होने का दावा किए जाने की जांच करने का है, चाहे वह मौत घर में हुई हो या अस्पताल में। समिति जांच करेगी और पांच लाख रुपये तक के मुआवजा की अनुशंसा करेगी। यह किसी चिकित्सीय लापरवाही की जांच नहीं करेगी, जो चिकित्सा परिषद का काम है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।