पीएनजीआरबी ने 65 क्षेत्रों के लिए शहरी गैस लाइसेंस को लेकर बोलियां मंगायीं
Saturday, Sep 18, 2021 - 09:08 AM (IST)
नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) तेल नियामक पीएनजीआरबी ने शुक्रवार को जम्मू, नागपुर, पठानकोट और मदुरै सहित 65 क्षेत्रों में शहरी गैस खुदरा वितरण संबंधी लाइसेंस देने के लिए बोलियां आमंत्रित कीं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने एक बयान में कहा कि 11वें शहरी गैस लाइसेंसिंग दौर में पेश किए जा रहे 65 भागौलिक क्षेत्रों के लिए बोलियां 15 दिसंबर को देय हैं।
इस समय 27 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत 228 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिसके दायरे में देश का लगभग 53 प्रतिशत क्षेत्र और उसकी 70 प्रतिशत आबादी आती है।
शहरी गैस वितरण (सीजीडी) की बोली के पिछले चरण - 10वें सीजीडी बोली चरण में, 50 क्षेत्रोत्रों को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया गया था।
मौजूदा दौर में पेश किए जा रहे 65 भौगोलिक क्षेत्रों में देश के 203 जिले आते हैं।
बयान में कहा गया, "पीएनजीआरबी 65 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए इच्छुक पक्षों से इलेक्ट्रॉनिक बोलियां आमंत्रित करता है।"
सरकार देश के ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.3 प्रतिशत से 2030 तक बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की अपनी योजना के तहत शहरी गैस के विस्तार पर जोर दे रही है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने एक बयान में कहा कि 11वें शहरी गैस लाइसेंसिंग दौर में पेश किए जा रहे 65 भागौलिक क्षेत्रों के लिए बोलियां 15 दिसंबर को देय हैं।
इस समय 27 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत 228 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिसके दायरे में देश का लगभग 53 प्रतिशत क्षेत्र और उसकी 70 प्रतिशत आबादी आती है।
शहरी गैस वितरण (सीजीडी) की बोली के पिछले चरण - 10वें सीजीडी बोली चरण में, 50 क्षेत्रोत्रों को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया गया था।
मौजूदा दौर में पेश किए जा रहे 65 भौगोलिक क्षेत्रों में देश के 203 जिले आते हैं।
बयान में कहा गया, "पीएनजीआरबी 65 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए इच्छुक पक्षों से इलेक्ट्रॉनिक बोलियां आमंत्रित करता है।"
सरकार देश के ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.3 प्रतिशत से 2030 तक बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की अपनी योजना के तहत शहरी गैस के विस्तार पर जोर दे रही है।
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