भारत में कार-विद्युतीकरण की यात्रा से उत्साहित हैं ऑडी, मर्सिडीज बेंज
Sunday, Jul 25, 2021 - 02:07 PM (IST)
नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) लग्जरी कार विनिर्माता कंपनियां ऑडी और मर्सिडीज-बेंज भारत में यात्री वाहनों के विद्युतीकरण की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। भारत में अब और राज्य ऐसी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीतियां लेकर आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों को प्रोत्साहन देने वाली हैं। कंपनी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
इन कंपनियों का कहना है कि केंद्र की फेम-दो योजना के तहत हालांकि व्यक्तिगत यात्री वाहनों को सीधे लाभ की पेशकश नहीं की गई है लेकिन इलेक्ट्रिक कारों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में पांच प्रतिशत के प्रोत्साहन जैसे कदमों से मदद मिलेगी।
ऑडी ने भारत में अपनी विद्युतीकरण की यात्रा शुरू कर दी है। कंपनी ने पिछले सप्ताह ई-ट्रॉन ब्रांड के तहत तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी उतारी हैं। वहीं मर्सिडीज-बेंज पिछले साल अक्टूबर से अपनी पूर्ण इलेक्ट्रिक एसयूवी ईक्यूसी की बिक्री कर रही है।
ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि मौजूदा समय में कुल नीति दोपहिया और तिपहिया वाहनों को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। हालांकि, कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक कारों पर भी प्रोत्साहन देने के लिए आगे आ रही हैं।
ढिल्लों ने कहा, ‘‘जब राज्यों ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि कारों के पंजीकरण पर कोई लागत नहीं लगेगी। ऐसे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी पांच प्रतिशत है। ऐसे में सरकार पहले ही कुछ प्रोत्साहन दे चुकी है। इससे लग्जरी कार कंपनियां भी इलेक्ट्रिक खंड में कारें बेचने को लेकर प्रोत्साहित होंगी। ये निश्चित रूप से सकारात्मक कदम हैं।’’
हाल में गुजरात और महाराष्ट्र ने अपनी ईवी नीतियों की घोषणा की है।
गुजरात सरकार ने ई दोपहिया, ई-तिपहिया और ई-चारपहिया वाहनों पर केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के ऊपर 10,000 रुपये/केडब्ल्यू के मांग प्रोत्साहन की पेशकश की है। इसके तहत इन वाहनों के लिए अधिकतम फैक्टरी मूल्य 1.5 लाख रुपये, पांच लाख रुपये और 15 लाख रुपये तय किया गया है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर 5,000 रुपये/केएचडब्ल्यू के मांग प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है।
पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी नीति के तहत कई प्रोत्साहनो की पेशकश की थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सभी ई-वाहनों पर पथकर और पंजीकरण शुल्क की छूट देने की भी घोषणा की थी।
व्यक्तिगत यात्री वाहनों के विद्युतीकरण से उत्साहित ढिल्लों ने कहा कि निश्चित रूप में भारत में इलेक्ट्रिक भविष्य है। विशेषरूप से लग्जरी वाहन श्रेणी में। निश्चित रूप में हम इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
इसी तरह की राय जताते हुए मर्सिडीज-बेंज इंडिया के उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) संतोष अय्यर ने कहा, ‘‘मर्सिडीज-बेंज भारतीय ग्राहकों के लिए अपने उत्पादों में वैश्विक पोर्टफोलियो की नई प्रौद्योगिकियों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।’’
कंपनी भारत में ईक्यूसी को लेकर उपभोक्ताओं की सकारात्मक प्रक्रिया से काफी संतुष्ट है।
अय्यर ने कहा, ‘‘हमारे पास ईक्यूसी के लिए पहले ही बड़ा ऑर्डर है। इससे पता चलता है कि भारत में पहली लग्जरी ईवी के लिए ग्राहकों में उत्साह है। ईक्यूसी की अगली खेप सितंबर तक आने की उम्मीद है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
इन कंपनियों का कहना है कि केंद्र की फेम-दो योजना के तहत हालांकि व्यक्तिगत यात्री वाहनों को सीधे लाभ की पेशकश नहीं की गई है लेकिन इलेक्ट्रिक कारों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में पांच प्रतिशत के प्रोत्साहन जैसे कदमों से मदद मिलेगी।
ऑडी ने भारत में अपनी विद्युतीकरण की यात्रा शुरू कर दी है। कंपनी ने पिछले सप्ताह ई-ट्रॉन ब्रांड के तहत तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी उतारी हैं। वहीं मर्सिडीज-बेंज पिछले साल अक्टूबर से अपनी पूर्ण इलेक्ट्रिक एसयूवी ईक्यूसी की बिक्री कर रही है।
ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि मौजूदा समय में कुल नीति दोपहिया और तिपहिया वाहनों को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। हालांकि, कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक कारों पर भी प्रोत्साहन देने के लिए आगे आ रही हैं।
ढिल्लों ने कहा, ‘‘जब राज्यों ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि कारों के पंजीकरण पर कोई लागत नहीं लगेगी। ऐसे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी पांच प्रतिशत है। ऐसे में सरकार पहले ही कुछ प्रोत्साहन दे चुकी है। इससे लग्जरी कार कंपनियां भी इलेक्ट्रिक खंड में कारें बेचने को लेकर प्रोत्साहित होंगी। ये निश्चित रूप से सकारात्मक कदम हैं।’’
हाल में गुजरात और महाराष्ट्र ने अपनी ईवी नीतियों की घोषणा की है।
गुजरात सरकार ने ई दोपहिया, ई-तिपहिया और ई-चारपहिया वाहनों पर केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के ऊपर 10,000 रुपये/केडब्ल्यू के मांग प्रोत्साहन की पेशकश की है। इसके तहत इन वाहनों के लिए अधिकतम फैक्टरी मूल्य 1.5 लाख रुपये, पांच लाख रुपये और 15 लाख रुपये तय किया गया है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर 5,000 रुपये/केएचडब्ल्यू के मांग प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है।
पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी नीति के तहत कई प्रोत्साहनो की पेशकश की थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सभी ई-वाहनों पर पथकर और पंजीकरण शुल्क की छूट देने की भी घोषणा की थी।
व्यक्तिगत यात्री वाहनों के विद्युतीकरण से उत्साहित ढिल्लों ने कहा कि निश्चित रूप में भारत में इलेक्ट्रिक भविष्य है। विशेषरूप से लग्जरी वाहन श्रेणी में। निश्चित रूप में हम इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
इसी तरह की राय जताते हुए मर्सिडीज-बेंज इंडिया के उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) संतोष अय्यर ने कहा, ‘‘मर्सिडीज-बेंज भारतीय ग्राहकों के लिए अपने उत्पादों में वैश्विक पोर्टफोलियो की नई प्रौद्योगिकियों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।’’
कंपनी भारत में ईक्यूसी को लेकर उपभोक्ताओं की सकारात्मक प्रक्रिया से काफी संतुष्ट है।
अय्यर ने कहा, ‘‘हमारे पास ईक्यूसी के लिए पहले ही बड़ा ऑर्डर है। इससे पता चलता है कि भारत में पहली लग्जरी ईवी के लिए ग्राहकों में उत्साह है। ईक्यूसी की अगली खेप सितंबर तक आने की उम्मीद है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।