सात शहरों में 2021 में लीज पर कार्यालय लेने का आंकड़ा स्थिर रहेगा : जेएलएल
Tuesday, Jun 15, 2021 - 07:26 PM (IST)
नयी दिल्ली, 15 जून (भाषा) रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी जेएलएल इंडिया ने कहा कि 2021 में देश के सात बड़े शहरों में कार्यालय लीज पर लेने का काम स्थिर रह सकता है या उसमें 2020 में हासिल किए गए 2.56 करोड़ वर्ग फुट के आंकड़े से हल्की वृद्धि हो सकती है।
कंपनी ने इसकी वजह महामारी की दूसरी लहर के बीच कॉरपोरेट की अपनी विस्तार योजना में कटौती न करना बताया है।
जेएलएल इंडिया के ऑफिस लीजिंग एडवाइजरी के प्रमुख राहुल अरोड़ा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि साल 2021 की, सात बड़े शहरों - दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में जनवरी-मार्च तिमाही में 55 लाख वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र के अधिग्रहण के साथ एक मजबूत शुरुआत हुई।
हालांकि उन्होंने कहा, कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से मौजूदा कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में लीज लेने की रफ्तार पर असर पड़ा।
अरोड़ा ने कहा, "हमें अधिग्रहण 2020 के जैसा ही रहने या साल की दूसरी छमाही में एक और लॉकडाउन न लगने की स्थिति में शायद बेहतर होने की उम्मीद है।"
साल 2020 में उससे पूर्ववर्ती साल के रिकॉर्ड 4.65 करोड़ वर्ग फुट की तुलना में कार्यालय क्षेत्र का अधिग्रहण काफी कम होकर 2.56 करोड़ वर्ग फुट हो गया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
कंपनी ने इसकी वजह महामारी की दूसरी लहर के बीच कॉरपोरेट की अपनी विस्तार योजना में कटौती न करना बताया है।
जेएलएल इंडिया के ऑफिस लीजिंग एडवाइजरी के प्रमुख राहुल अरोड़ा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि साल 2021 की, सात बड़े शहरों - दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में जनवरी-मार्च तिमाही में 55 लाख वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र के अधिग्रहण के साथ एक मजबूत शुरुआत हुई।
हालांकि उन्होंने कहा, कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से मौजूदा कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में लीज लेने की रफ्तार पर असर पड़ा।
अरोड़ा ने कहा, "हमें अधिग्रहण 2020 के जैसा ही रहने या साल की दूसरी छमाही में एक और लॉकडाउन न लगने की स्थिति में शायद बेहतर होने की उम्मीद है।"
साल 2020 में उससे पूर्ववर्ती साल के रिकॉर्ड 4.65 करोड़ वर्ग फुट की तुलना में कार्यालय क्षेत्र का अधिग्रहण काफी कम होकर 2.56 करोड़ वर्ग फुट हो गया था।
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