गौतम सोलर ने हरियाणा में 1,000 सौर पम्प लगाए
Wednesday, May 05, 2021 - 07:34 PM (IST)
नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) सौर ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि उसने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हरियाणा में किसानों के लिए 1,000 अलग-अलग जगहों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्प लगाए हैं।
कंपनी ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि सरकार ने योजना के पहले साल में हरियाणा में 15,000 सौर पम्प लगाने का लक्ष्य रखा है। योजना का उद्देश्य डीजल से चलने वाले जेनरेटरों पर किसानों की निर्भरता कम करना और उनके लिए बिजली की उपलब्धता को आसान करना है।
बयान के मुताबिक कंपनी ने योजना के तहत राज्य में 1,000 अलग-अलग जगहों पर 10 अश्वशक्ति (एचपी) की क्षमता वाले सौर पम्प लगाए हैं।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2019 में यह योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य किसानों को सौर पम्प की खरीद के लिए सब्सिडी देना है।
योजना के तहत किसानों को 10 एचपी तक क्षमता वाले पम्प की कीमत का 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करना पड़ता है जबकि बाकी हिस्से का भुगतान राज्य सरकार अपनी सब्सिडी के जरिए करती है।
कंपनी ने यह भी बताया कि हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारें इन पंपों की स्थापना में सब्सिडी के जरिए कीमत के और बड़े हिस्से का भुगतान करती है जिससे सौर पंप लगाने में इन राज्यों के किसानों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत के आसपास ही रह जाती है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
कंपनी ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि सरकार ने योजना के पहले साल में हरियाणा में 15,000 सौर पम्प लगाने का लक्ष्य रखा है। योजना का उद्देश्य डीजल से चलने वाले जेनरेटरों पर किसानों की निर्भरता कम करना और उनके लिए बिजली की उपलब्धता को आसान करना है।
बयान के मुताबिक कंपनी ने योजना के तहत राज्य में 1,000 अलग-अलग जगहों पर 10 अश्वशक्ति (एचपी) की क्षमता वाले सौर पम्प लगाए हैं।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2019 में यह योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य किसानों को सौर पम्प की खरीद के लिए सब्सिडी देना है।
योजना के तहत किसानों को 10 एचपी तक क्षमता वाले पम्प की कीमत का 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करना पड़ता है जबकि बाकी हिस्से का भुगतान राज्य सरकार अपनी सब्सिडी के जरिए करती है।
कंपनी ने यह भी बताया कि हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारें इन पंपों की स्थापना में सब्सिडी के जरिए कीमत के और बड़े हिस्से का भुगतान करती है जिससे सौर पंप लगाने में इन राज्यों के किसानों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत के आसपास ही रह जाती है।
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