पंजाब में झुग्गियों में रहने वाले 3,245 परिवारों को मालिकाना हक दिया जाएगा
Monday, Apr 12, 2021 - 11:00 PM (IST)
चंडीगढ़, 12 अप्रैल (भाषा) पंजाब सरकार की बसेरा योजना के तहत तीन जिलों में 3,245 झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने का मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को आदेश दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री झुग्गी विकास कार्यक्रम- बसेरा के तहत अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने संबद्ध विभाग को राज्य में अधिकतम संख्या में झुग्गी वासियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने और मालिकाना हक देने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत अब तक विभिन्न जिलों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।
सरकारी बयान के मुताबिक ये झुग्गियां फरीदकोट, संगरूर और फजिल्का जिलों में हैं।
सिंह को बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि 20 जिलों में 21,421 परिवारों वाली 186 झुग्गियों की पहचान की गई है। इन परिवारों की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है।
बयान के मुताबिक उन्हें बताया गया कि 25,000 परिवारों का सत्यापन अगले दो महीने में पूरा जाएगा।
बयान में कहा गया है कि 40,000 परिवारों का सत्यापन सितंबर तक करने का फैसला किया गया।
मुख्यमंत्री ने इस साल जनवरी में बसेरा योजना की शुरूआत की थी, जिसका लक्ष्य झुग्गी वासियों का अपना घर होने के सपने को साकार करना है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्यमंत्री झुग्गी विकास कार्यक्रम- बसेरा के तहत अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने संबद्ध विभाग को राज्य में अधिकतम संख्या में झुग्गी वासियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने और मालिकाना हक देने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत अब तक विभिन्न जिलों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।
सरकारी बयान के मुताबिक ये झुग्गियां फरीदकोट, संगरूर और फजिल्का जिलों में हैं।
सिंह को बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि 20 जिलों में 21,421 परिवारों वाली 186 झुग्गियों की पहचान की गई है। इन परिवारों की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है।
बयान के मुताबिक उन्हें बताया गया कि 25,000 परिवारों का सत्यापन अगले दो महीने में पूरा जाएगा।
बयान में कहा गया है कि 40,000 परिवारों का सत्यापन सितंबर तक करने का फैसला किया गया।
मुख्यमंत्री ने इस साल जनवरी में बसेरा योजना की शुरूआत की थी, जिसका लक्ष्य झुग्गी वासियों का अपना घर होने के सपने को साकार करना है।
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