डाटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने के लिए मॉनसून सत्र तक का समय मिला

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को रिपोर्ट जमा करने के लिए बृहस्पतिवार को मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह तक का समय दिया गया।

विधेयक का अध्ययन करने के लिए दिसंबर, 2019 में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया था और उसे बजट सत्र में रिपोर्ट देनी थी।

भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने सदन में एक प्रस्ताव रखकर 30 सदस्यीय समिति के लिए रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा संसद के मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाने की अनुमति मांगी। इस समय समिति में दो सदस्यों के पद खाली हैं।
प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘ यह सभा व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संसद के मॉनसून सत्र 2021 के पहले सप्ताह तक समय बढ़ाती है।’’
लोकसभा ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया।

समिति का कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया गया है। इससे पहले इसे रिपोर्ट जमा करने के लिए 23 मार्च, 2020, फिर 23 सितंबर, 2020 और बाद में 9 फरवरी, 2021 तक का समय दिया गया था।
संयुक्त समिति में लोकसभा के 19 और राज्यसभा के 9 सदस्य हैं।

विधेयक में किसी व्यक्ति के निजी डाटा के सरकार और निजी कंपनियों द्वारा उपयोग के नियमन के प्रावधान हैं।

यह समिति अब तक फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, गूगल, एयरटेल, जियो, ओला, उबर, गूगल, पेटीएम और अन्य कुछ कंपनियों के साथ बैठकें कर चुकी है।


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