महाराष्ट्र सरकार के रियल्टी परियोजनाओं के प्रीमियम में कटौती से घरों की मांग बढ़ेगी: उद्योग

नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) रियल एस्टेट क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रेडाई और नारेडको ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा रियल्टी परियोजनाओं पर लिए जाने वाले प्रीमियम में कटौती करने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे निर्माण लागत में कमी आएगी और प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को स्थानीय निकायों द्वारा रियल एस्टेट विकास पर लिए जाने वाले प्रीमियम शुल्क में 31 दिसंबर तक 50 प्रतिशत कटौती की थी। हालांकि, यह राहत उन्हीं डेवलपर को मिलेगी, जो घर खरीदारों के स्टॉम्प शुल्क का खर्च खुद उठाएंगे।
क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैक्सी शाह ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक निर्माण परियोजनाओं पर विभिन्न प्रीमियमों में 50 प्रतिशत कटौती अपनी तरह का पहला कदम है और हम इस सक्रिय और प्रगतिशील कदम की सराहना करते हैं।’’
उन्होंने कहा कि इस फैसले से घर खरीदारों को फायदा होगा क्योंकि योजना का लाभ उठाने वाले डेवलपर को घर खरीदारों की तरफ से स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा।

नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि इस कदम से परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और नई परियोजनाओं की शुरुआत में मदद मिलेगी।


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