जीएसटी कमी को पूरा करने के लिए कुछ राज्य उधार लेने के विकल्पों के खिलाफ: वित्त राज्यमंत्री

नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) कुछ राज्यों ने जीएसटी राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र की प्रस्तावित उधार योजना पर आपत्ति जताई है। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे दोनों विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करें। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
केंद्र ने पिछले महीने अंत में राज्यों को दो विकल्प दिए हैं कि वे रिजर्व बैंक की विशेष ‘विंडो’ सुविधा से 97,000 करोड़ रुपये उधार लें या बाज़ार से 2.35 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटायें।
ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘कुछ राज्यों ने प्रस्तावित दोनों विकल्पों को लेकर आपत्ति जताई है। उनसे दोनों में से एक विकल्प का उपयोग करने का अनुरोध किया जा रहा है।’’ एक अलग प्रश्न के उत्तर में, ठाकुर ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का बकाया मुआवजा, अप्रैल-जुलाई अवधि में 1,51,365 करोड़ रुपये था।


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