सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के भूमि अधिकार सुरक्षित रखने के लिए नये कानून की योजना बनाई :अधिकारी

नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए केंद्र सरकार वहां की जनता के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए एक नया कानून ला सकती है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि नया कानून संसद में पारित कराया जाएगा क्योंकि नवगठित जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव अभी नहीं हुए हैं।

अधिकारी ने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों को भूमि के अधिकार मिल रहे हैं। नया कानून लाने के लिए काम हो रहा है जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्त आशंकाएं दूर हो जाएंगी।’’
उन्होंने कहा कि संसद से जब कानून पारित हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर में जमीन से अधिकार चले जाने का डर खत्म हो जाएगा।

गत वर्ष पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों की आशंकाएं पैदा हो गयी थीं। अनुच्छेद 370 समाप्त होने से जमीन या अचल संपत्ति और रोजगार पर स्थानीय लोगों के विशेष अधिकार समाप्त हो गये थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लिए मूल निवासियों संबंधी नियम पर अप्रैल में अपने आदेश को पलट दिया था। संशोधन से घाटी में प्रदर्शन शुरू होने के एक सप्ताह के बाद इसे बदल दिया गया।

संशोधित आदेश के तहत केवल जम्मू कश्मीर के मूल निवासी वहां नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।


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