सरकार ने सौर सेल पर रक्षोपाय शुल्क एक साल के लिए जुलाई, 2021 तक बढ़ाया
Saturday, Aug 01, 2020 - 12:24 PM (IST)
नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) सरकार ने सौर सेल पर एक साल के लिए और रक्षोपाय (सेफगार्ड) शुल्क लगा दिया है। अब सौर सेल पर यह शुल्क जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा। घरेलू विनिर्माताओं को संरक्षण तथा चीन जैसे देशों से सस्ते आयात को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने इस शुल्क को एक साल तक और जारी रखने की सिफारिश की थी।
डीजीटीआर ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला है कि 2018-19 में रक्षोपाय शुल्क की वजह से सौर सेल के आयात में कमी आई। वहीं 30 जुलाई, 2019 से शुल्क दरों में कमी के बाद अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान आयात बढ़ा। डीजीटीआर के निष्कर्ष के बाद राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि वह इस उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगा रहा है।
अधिसूचना में कहा गया है कि 30 जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2021 तक सौर सेल पर 14.9 प्रतिशत का रक्षोपाय शुल्क लगाया जाएगा। 30 जनवरी, 2021 से 29 जुलाई, 2021 तक रक्षोपाय शुल्क की दर 14.5 प्रतिशत रहेगी। निदेशालय ने कहा कि सौर सेल के आयात में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने इस शुल्क को एक साल तक और जारी रखने की सिफारिश की थी।
डीजीटीआर ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला है कि 2018-19 में रक्षोपाय शुल्क की वजह से सौर सेल के आयात में कमी आई। वहीं 30 जुलाई, 2019 से शुल्क दरों में कमी के बाद अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान आयात बढ़ा। डीजीटीआर के निष्कर्ष के बाद राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि वह इस उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगा रहा है।
अधिसूचना में कहा गया है कि 30 जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2021 तक सौर सेल पर 14.9 प्रतिशत का रक्षोपाय शुल्क लगाया जाएगा। 30 जनवरी, 2021 से 29 जुलाई, 2021 तक रक्षोपाय शुल्क की दर 14.5 प्रतिशत रहेगी। निदेशालय ने कहा कि सौर सेल के आयात में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।
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