देश के 23 राज्यों में भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण का काम पूरा: केंद्र
punjabkesari.in Saturday, Aug 01, 2020 - 12:32 AM (IST)
नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया है।
मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत, 90 प्रतिशत से अधिक राज्यों में भूमि पंजीकरण, भू-कर संबंधी नक्शों और भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है।
डीआईएलआरएमपी में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड से संबंधित आंकड़ों के डिजिटलीकरण का विवरण साझा किया गया।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि एक अच्छी भूमि रिकॉर्ड प्रणाली किसी भी सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा कि वर्षों से भारत में त्रुटि रहित, छेड़छाड़ मुक्त और सुलभ भूमि रिकॉर्ड का महत्व केंद्र में रहा है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत, 90 प्रतिशत से अधिक राज्यों में भूमि पंजीकरण, भू-कर संबंधी नक्शों और भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है।
डीआईएलआरएमपी में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड से संबंधित आंकड़ों के डिजिटलीकरण का विवरण साझा किया गया।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि एक अच्छी भूमि रिकॉर्ड प्रणाली किसी भी सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा कि वर्षों से भारत में त्रुटि रहित, छेड़छाड़ मुक्त और सुलभ भूमि रिकॉर्ड का महत्व केंद्र में रहा है।
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