एफआरडीआई विधेयक को फिर पेश करने पर कोई फैसला नहीं: वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सरकार ने अभी तक विवादास्पद वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक को फिर से पेश करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017 को 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था और उसके बाद समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था।

हालांकि, सरकार ने इस विधेयक के एक उपबंध को लेकर जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा के बारे में चिंता जताने पर एक साल बाद विधेयक को वापस लेने का फैसला किया। विधेयक के विवादास्पद ‘बेल-इन’ उपबंध के तहत यह प्रस्तावित किया गया था कि असफल होते वित्तीय संस्थानों खुद को बचाने के लिए जमाकर्ताओं के धन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सरकार ने अगस्त 2018 में एफआरडीआई विधेयक को आगे व्यापक परीक्षा और इस विषय पर पुनर्विचार के लिए वापस ले लिया था।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘एफआरडीआई विधेयक को फिर पेश करने के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट आई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार ने एफआरडीआई विधेयक को फिर से पेश करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है।’’


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