गुरुग्राम में नयी आवासीय परियोजना में 225 करोड़ रुपये का निवेश करेगी सिग्नेचर ग्लोबल
Saturday, Jul 11, 2020 - 04:13 PM (IST)
नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल हरियाणा के गुरुग्राम में सस्ते मकानों की एक नयी आवासीय परियोजना के विकास पर अगले चार साल में 225 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
इस परियोजना के तहत कुल 852 फ्लैट बनाए जाएंगे। परियोजना का विकास हरियाणा सरकार की सस्ते मकान की नीति के तहत किया जाएगा। सिग्नेचर ग्लोबल ने बयान में कहा कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 225 करोड़ रुपये है। परियोजना के तहत बनने वाले फ्लैटों की कीमत 14.46 लाख से 25.80 लाख रुपये होगी।
सिग्नेचर ग्लोबल समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ‘‘सस्ते घरों की मांग कई गुना बढ़ चुकी है। घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करते समय लोगों को अपने मकान का महत्व समझ आ गया है। कई लोगों को इस दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।’’
पिछले पांच साल के दौरान कंपनी ने गुरुग्राम, सोहना और करनाल (हरियाणा) में सस्ते मकानों की 20 परियोजनाएं पेश की हैं। इसके अलावा कंपनी ने वैशाली और गाजियाबाद में शॉपिंग मॉल सहित वाणिज्यिक परियोजनाएं भी पेश की हैं।
सरकार सस्ते मकानों को प्रोत्साहन दे रही है। इस तरह की परियोजनाओं में सिर्फ एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लिया जा रहा है। साथ ही ऋण से संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत ब्याज सहायता दी जा रही है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
इस परियोजना के तहत कुल 852 फ्लैट बनाए जाएंगे। परियोजना का विकास हरियाणा सरकार की सस्ते मकान की नीति के तहत किया जाएगा। सिग्नेचर ग्लोबल ने बयान में कहा कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 225 करोड़ रुपये है। परियोजना के तहत बनने वाले फ्लैटों की कीमत 14.46 लाख से 25.80 लाख रुपये होगी।
सिग्नेचर ग्लोबल समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ‘‘सस्ते घरों की मांग कई गुना बढ़ चुकी है। घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करते समय लोगों को अपने मकान का महत्व समझ आ गया है। कई लोगों को इस दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।’’
पिछले पांच साल के दौरान कंपनी ने गुरुग्राम, सोहना और करनाल (हरियाणा) में सस्ते मकानों की 20 परियोजनाएं पेश की हैं। इसके अलावा कंपनी ने वैशाली और गाजियाबाद में शॉपिंग मॉल सहित वाणिज्यिक परियोजनाएं भी पेश की हैं।
सरकार सस्ते मकानों को प्रोत्साहन दे रही है। इस तरह की परियोजनाओं में सिर्फ एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लिया जा रहा है। साथ ही ऋण से संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत ब्याज सहायता दी जा रही है।
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