राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक के एजेंडे में चीन से आयात, उदय-दो से जुड़े मुद्दे प्रमुख
Thursday, Jul 02, 2020 - 08:27 PM (IST)
नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह शुक्रवार को राज्यों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये होने वाली इस बैठक में चीन से होने वाले बिजली उपकरणों के आयात और उदय योजना पर प्रमुखता से चर्चा की उम्मीद है।
बिजली मंत्रियों की यह बैठक लगभग हर साल होती है। इसमें बिजली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है और केंद्रीय योजनाओं के मामले में राज्यों में प्रगति की समीक्षा की जाती है।
यह बैठक भारत-चीन सीमा पर तनाव के चलते चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की जोर पकड़ती मांग के बीच हो रही है। उल्लेखनीय है कि चीन से काफी मात्रा में बिजली उपकरणों का आयात किया जाता है।
एक सूत्र ने कहा, ‘‘बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण खासकर सौर उपकरणों का आयात प्रमुख मुद्दा है जो ऊर्जा मंत्रियों की शुक्रवार को होने वाली बैठक में चर्चा के एजेंडे में शामिल है।’’
पिछले सप्ताह ‘भाषा’ से बातचीत में सिंह ने चीन से बिजली उपकरणों के आयात से सुरक्षा को खतरा लेकर चिंता जतायी थी। उन्होंने कहा था कि भारत, चीन से आने वाले बिजली उपकरणों का अपने प्रयोगशालाओं में कड़ाई से जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसमें मालवेयर या ट्रोजन हार्स (प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले साफ्टवेयर) का उपयोग तो नहीं किया गया है।
बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा बिजली संशोधन विधेयक, 2020 पर भी प्रमुखता से चर्चा की संभावना है। इसे विचार के लिये इस साल फरवरी में जारी किया गया था। इसके अलावा बैठक में वितरण कंपनियों के लिये घोषित 90,000 करोड़ रुपये के पैकेज पर भी चर्चा की जायेगी।
कुछ तबकों में यह दावा किया जा रहा है कि इस संशोधित विधेयक के जरिये केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को छीनना चाहती है, निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है तथा तथा ये सुधार उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।
हालांकि, सिंह ने पिछले सप्ताह सुधारों को लेकर फैलायी जा रही भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन और शुल्क नीति लाने का मकसद केवल क्षेत्र को व्यवहार्य और बाजार में टिके रहने में सक्षम बनाना तथा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना है।
बैठक में स्वच्छ ऊर्जा के लिये नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बारे में चर्चा की उम्मीद है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
बिजली मंत्रियों की यह बैठक लगभग हर साल होती है। इसमें बिजली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है और केंद्रीय योजनाओं के मामले में राज्यों में प्रगति की समीक्षा की जाती है।
यह बैठक भारत-चीन सीमा पर तनाव के चलते चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की जोर पकड़ती मांग के बीच हो रही है। उल्लेखनीय है कि चीन से काफी मात्रा में बिजली उपकरणों का आयात किया जाता है।
एक सूत्र ने कहा, ‘‘बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण खासकर सौर उपकरणों का आयात प्रमुख मुद्दा है जो ऊर्जा मंत्रियों की शुक्रवार को होने वाली बैठक में चर्चा के एजेंडे में शामिल है।’’
पिछले सप्ताह ‘भाषा’ से बातचीत में सिंह ने चीन से बिजली उपकरणों के आयात से सुरक्षा को खतरा लेकर चिंता जतायी थी। उन्होंने कहा था कि भारत, चीन से आने वाले बिजली उपकरणों का अपने प्रयोगशालाओं में कड़ाई से जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसमें मालवेयर या ट्रोजन हार्स (प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले साफ्टवेयर) का उपयोग तो नहीं किया गया है।
बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा बिजली संशोधन विधेयक, 2020 पर भी प्रमुखता से चर्चा की संभावना है। इसे विचार के लिये इस साल फरवरी में जारी किया गया था। इसके अलावा बैठक में वितरण कंपनियों के लिये घोषित 90,000 करोड़ रुपये के पैकेज पर भी चर्चा की जायेगी।
कुछ तबकों में यह दावा किया जा रहा है कि इस संशोधित विधेयक के जरिये केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को छीनना चाहती है, निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है तथा तथा ये सुधार उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।
हालांकि, सिंह ने पिछले सप्ताह सुधारों को लेकर फैलायी जा रही भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन और शुल्क नीति लाने का मकसद केवल क्षेत्र को व्यवहार्य और बाजार में टिके रहने में सक्षम बनाना तथा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना है।
बैठक में स्वच्छ ऊर्जा के लिये नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बारे में चर्चा की उम्मीद है।
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