एसएंडपी भविष्य में रेटिंग के लिए श्रम, कृषि सुधारों, वित्तीय क्षेत्र की बेहतरी को देगी महत्व
Sunday, Jun 14, 2020 - 09:43 PM (IST)
नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) रेटिंग एजेंसी एसएंडपी भविष्य में भारत की रेटिंग तय करने के दौरान कृषि और श्रम बाजार में सुधारों के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के फंसे हुए ऋण के दबाव में कमी को महत्व देगी।
एसएंडपी के निदेशक और प्रमुख विश्लेषक सॉवरेन और आईपीएफ रेटिंग्स एपीएसी एंड्रयू वुड ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत दिवालिया प्रावधान की वापसी की बात भी कही, जिसे कम से कम छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मजबूत नियामक ढांचा भारतीय बैंकों की सेहत को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण होगा।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने पिछले हफ्ते लगातार 13वें साल भारत के लिए सबसे कम निवेश श्रेणी ''बीबीबी-'' रेटिंग को बरकरार रखते हुए कहा था कि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि दर के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने साथ ही कहा कि इस समय जारी आर्थिक सुधार को यदि अच्छी तरह क्रियान्वित किया गया तो देश की वृद्धि दर अन्य देशों के मुकाबले अधिक बनी रहेगी।
एसएंडपी भविष्य में रेटिंग निर्धारित करते समय किन विशिष्ट सुधारों की अपेक्षा रखती है, इस बारे में पीटीआई-भाषा के एक सवाल के जवाब में वुड ने शुक्रवार को कहा कि रेटिंग एजेंसी घरेलू कृषि क्षेत्र में सुधारों, श्रम बाजार के उदारीकरण, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा, बुनियादी ढांचे में सुधार और व्यापार के अनुकूल विदेशी निवेश नीति को महत्व देगी।
वुड ने कहा, ‘‘जिन सुधारों को हम महत्व देंगे वे हैं कृषि क्षेत्र में, घरेलू बाजारों में सुधार। जिन्हें लाया गया है और जो भारत के इतिहास में कुछ हद तक अभूतपूर्व हैं। इससे आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने और कृषि क्षेत्र को अधिक कार्यकुशल बनाने में मदद मिलेगी।’’
उन्होंने, हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, ‘‘श्रम बाजार में सुधार महत्वपूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इस बारे में कुछ सुधार कर रही है।’’
उन्होंने कहा कि भारत में श्रम कानूनों और संबंधित सुधारों के बारे में राज्य निर्णय करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार के पास मजबूत जनादेश है और ऐसा लग रहा है कि वे सुधार के लिए जोर दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें आगे श्रम बाजारों के और उदारीकरण की उम्मीद है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
एसएंडपी के निदेशक और प्रमुख विश्लेषक सॉवरेन और आईपीएफ रेटिंग्स एपीएसी एंड्रयू वुड ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत दिवालिया प्रावधान की वापसी की बात भी कही, जिसे कम से कम छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मजबूत नियामक ढांचा भारतीय बैंकों की सेहत को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण होगा।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने पिछले हफ्ते लगातार 13वें साल भारत के लिए सबसे कम निवेश श्रेणी ''बीबीबी-'' रेटिंग को बरकरार रखते हुए कहा था कि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि दर के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने साथ ही कहा कि इस समय जारी आर्थिक सुधार को यदि अच्छी तरह क्रियान्वित किया गया तो देश की वृद्धि दर अन्य देशों के मुकाबले अधिक बनी रहेगी।
एसएंडपी भविष्य में रेटिंग निर्धारित करते समय किन विशिष्ट सुधारों की अपेक्षा रखती है, इस बारे में पीटीआई-भाषा के एक सवाल के जवाब में वुड ने शुक्रवार को कहा कि रेटिंग एजेंसी घरेलू कृषि क्षेत्र में सुधारों, श्रम बाजार के उदारीकरण, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा, बुनियादी ढांचे में सुधार और व्यापार के अनुकूल विदेशी निवेश नीति को महत्व देगी।
वुड ने कहा, ‘‘जिन सुधारों को हम महत्व देंगे वे हैं कृषि क्षेत्र में, घरेलू बाजारों में सुधार। जिन्हें लाया गया है और जो भारत के इतिहास में कुछ हद तक अभूतपूर्व हैं। इससे आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने और कृषि क्षेत्र को अधिक कार्यकुशल बनाने में मदद मिलेगी।’’
उन्होंने, हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, ‘‘श्रम बाजार में सुधार महत्वपूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इस बारे में कुछ सुधार कर रही है।’’
उन्होंने कहा कि भारत में श्रम कानूनों और संबंधित सुधारों के बारे में राज्य निर्णय करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार के पास मजबूत जनादेश है और ऐसा लग रहा है कि वे सुधार के लिए जोर दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें आगे श्रम बाजारों के और उदारीकरण की उम्मीद है।’’
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