हिदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स की ब्याज माफी को मंत्रिमंडल की मंजूरी
punjabkesari.in Wednesday, May 20, 2020 - 07:05 PM (IST)
नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) सरकार ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) के 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बुधवार को हुई बैठक में एचओसीएल के 31 मार्च, 2005 तक के कर्ज पर 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ करने की मंजूरी दी गई। यह फैसला पहले ही हो चुका है। सीसीईए ने इसे औपचारिक मंजूरी दी है।
कंपनी के कर्ज पर बयाज माफी का यह फैसला 31 मार्च, 2005 तक के दंडात्मक ब्याज और ब्याज पर ब्याज की माफी के अतिरिक्त है। सीसीईए ने मार्च, 2006 में एचओसीाएल के पुनर्वास पैकेज के तहत इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह लगभग दस साल पुराना मामला है। 7.59 करोड़ रुपये की ब्याज राशि सरकार और एचओसीएल के खातों में पहले ही बट्टे खाते में डाली जा चुकी है और इसमें ब्याज की राशि बहुत ज्यादा नहीं है।
इस पूर्वव्यापी मंजूरी के बाद अब एचओसीएल को इस मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के ऑडिट में की गई टिप्पणी को निपटाने में मदद मिली।
सीसीईए ने 2017 में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम एचओसीएल के 1,008.67 करोड़ रुपये के पुनर्गठन पैकेज को मंजूरी दी थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बुधवार को हुई बैठक में एचओसीएल के 31 मार्च, 2005 तक के कर्ज पर 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ करने की मंजूरी दी गई। यह फैसला पहले ही हो चुका है। सीसीईए ने इसे औपचारिक मंजूरी दी है।
कंपनी के कर्ज पर बयाज माफी का यह फैसला 31 मार्च, 2005 तक के दंडात्मक ब्याज और ब्याज पर ब्याज की माफी के अतिरिक्त है। सीसीईए ने मार्च, 2006 में एचओसीाएल के पुनर्वास पैकेज के तहत इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह लगभग दस साल पुराना मामला है। 7.59 करोड़ रुपये की ब्याज राशि सरकार और एचओसीएल के खातों में पहले ही बट्टे खाते में डाली जा चुकी है और इसमें ब्याज की राशि बहुत ज्यादा नहीं है।
इस पूर्वव्यापी मंजूरी के बाद अब एचओसीएल को इस मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के ऑडिट में की गई टिप्पणी को निपटाने में मदद मिली।
सीसीईए ने 2017 में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम एचओसीएल के 1,008.67 करोड़ रुपये के पुनर्गठन पैकेज को मंजूरी दी थी।
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