सरकार ने IOA के खिलाफ उठाया कड़ा कदम

नई दिल्ली: सरकार ने सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का आजीवन अध्यक्ष बनाये जाने के विवादास्पद मामले में शुक्रवार को कड़ा कदम उठाते हुये आईओए की मान्यता को तब तक के लिये निलंबित कर दिया जब तक कि आईओए अपना फैसला नहीं बदलता। सरकार ने इस मामले में 28 दिसंबर को आईओए को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और आईओए को आज शाम पांच बजे तक इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देना था। आईओए ने इस नोटिस का जवाब देने के लिये 15 जनवरी 2017 तक का समय मांगा लेकिन सरकार इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुयी और उसने आईओए की मान्यता को निलंबित कर दिया।

केन्द्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि आईओए जब तक कलमाडी और चौटाला पर अपने फैसले को नहीं बदलता है तब तक के लिये सरकार ने आईओए को दी गयी मान्यता को निलंबित कर दिया है। आईओए के ये फैसले नैतिकता के खिलाफ थे ,इसलिये हमने यह कदम उठाया है। गोयल ने कहा कि आईओए ने जिस दिन कलमाडी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया था उसी दिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है और आईओए को तमाम संबंध तोडऩे की चेतावनी भी दे दी गयी थी लेकिन उसके बाद तीन दिन गुजर गये, आईओए ने अपना फैसला नहीं बदला। आईओए को निलंबित किये जाने के बाद अब भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) के रूप में सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित हो जायेगा। आईओए को सरकार से मिलने वाली वित्तीय तथा अन्य मदद अब रोक दी जायेगी।