आगामी चार वर्षों में 2000 नयी ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित होंगी :गहलोत
Tuesday, Sep 15, 2020 - 11:49 PM (IST)
जयपुर, 15 सितंबर (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी चार वर्षों में 2000 नयी ग्राम सेवा सहकारी समितियां (जीएसएस) गठित करने के निर्देश दिए हैं।
सहकारी संस्थाओं की गांव-गांव में पहुंच से किसानों को फसली ऋण लेने तथा खाद-बीज की उपलब्धता में सुविधा हो सकेगी।
गहलोत मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार बैठक के दौरान सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसएस के गठन की प्रक्रिया को किसानों के लिए अधिक सुगम एवं त्वरित बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने तथा सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं की आमजन तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत स्थापित किए जा रहे कस्टम हायरिंग सेन्टर्स को वृहद रूप में स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि इन पर सभी फसल चक्रों में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र आसानी से किराये पर उपलब्ध हो सके।
उन्होंने राज्य में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिये ज्यादा संख्या में खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश दिए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सहकारी संस्थाओं की गांव-गांव में पहुंच से किसानों को फसली ऋण लेने तथा खाद-बीज की उपलब्धता में सुविधा हो सकेगी।
गहलोत मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार बैठक के दौरान सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसएस के गठन की प्रक्रिया को किसानों के लिए अधिक सुगम एवं त्वरित बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने तथा सहकारिता से जुड़ी संस्थाओं की आमजन तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत स्थापित किए जा रहे कस्टम हायरिंग सेन्टर्स को वृहद रूप में स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि इन पर सभी फसल चक्रों में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र आसानी से किराये पर उपलब्ध हो सके।
उन्होंने राज्य में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिये ज्यादा संख्या में खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश दिए।
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