पंजाब की वजीफा राशि का बकाया जल्द मिलेगा

चंडीगढ़(भुल्लर) : पंजाब की एस.सी. विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम की बकाया राशि केंद्र सरकार जल्दी जारी करेगी। हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र के पैसे भी जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के केंद्र राज्य मंत्री राम दास अठावले ने आज यहां प्रैस कांफ्रैंस के दौरान दी। 

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार दलित वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और एस.सी. विद्यार्थियों से संबंधित वजीफा स्कीम की राशि के निपटारे के लिए विचार कर रही है। अठावले जोकि एन.डी.ए. गठजोड़ में शामिल रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के प्रमुख भी है, पंजाब में बंठिडा और राजपुरा में होने वाले प्रोग्रामों में शामिल होने के लिए पहुंचने के समय कुछ समय के लिए चंडीगढ़ रुके थे।

आर्थिकता के आधार पर मिलेगा आरक्षण :
पैट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण परेशानी की बात कबूल करते हुए अठावले ने कहा कि इसके हल के लिए भी केंद्र सरकार तेल को जी.एस.टी. को घेरे में लाने के प्रयास कर रही है, जिससे पैट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लिटर की कमी आ सकती है। 

एस.सी./बी.सी. और उनके अलावा अन्य वर्गों के लोगों को भी आर्थिकता के आधार पर 25 फीसदी तक आरक्षण दिया जा सकता है। आंदोलन बी रोके जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया आगामी विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपने कुछ उम्मीदवार भाजपा गठजोड़ से मिलकर उतारेगी।

दलित वर्ग के कल्याण के लिए सरकार उठा रही महत्वपूर्ण कदम :
उन्होंने बताया कि दलित वर्ग के कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। उनके मंत्रालय के अधीन ओ.बी.सी. कमिशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के अलावा दिव्यांगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण में वृद्धि की गई है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए पैंशन योजना के अलावा विशेष ट्रेनिंग के प्रोग्राम चालू किए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है। 

अठावले ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा राफेल जहाज सौदे का मुद्दा बिना वजह उछाला जा रहा है, जबकि फ्रांस और भारत की सरकारों में समझौता हुआ है, जिसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सी.बी.आई. में पैदा हुए विवाद के चलते भ्रष्टाचार सामने आने के कारण उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको छुट्टी पर भेजा गया है।