पंजाब पेट्रोलियम राजस्व में करोड़ों रुपए की गिरावट

चंडीगढ़ : पंजाब एकमात्र उत्तरी राज्य है जिसने वित्त वर्ष पेट्रोलियम राजस्व में 175 करोड़ रुपये की गिरावट देखी है, जबकि इसके पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। विशेषज्ञों ने पंजाब में उच्च लेवी पर आरोप लगाया जो उपभोक्ताओं को राज्य सीमाओं के पास के पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है।

2016-17 में पेट्रोलियम राजस्व में 5,833 करोड़ रुपये की तुलना में, पंजाब 31 मार्च, 2018 तक केवल 5,658 करोड़ रुपये का प्रबंधन कर सकता था। हालांकि, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में राजस्थान में अधिकतम राजस्व 11,529 करोड़ रुपए था। 2017-18 में हरियाणा का राजस्व 655 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,655 करोड़ रुपए, जम्मू-कश्मीर (219 करोड़ रुपए से 1,329 करोड़ रुपए) और हिमाचल प्रदेश (27 करोड़ रुपए से 344 करोड़ रुपए) हो गया।

इस क्षेत्र में पेट्रोल पर पंजाब की सबसे ज्यादा वैट दर है (वर्तमान में 34.86% पर)। राज्य में अभी भी डीजल पर मौजूदा वैट दर हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की तुलना में अधिक है। हालांकि हाल ही में पंजाब में 2017-18 में लेवी को 17.36% से 16.62% कर दिया गया था, जो अब हरियाणा, राजस्थान की तुलना में डीजल मामूली रूप से सस्ता हो गया है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, संगरूर, पटियाला, भटिंडा, मोहाली, रोपड़ और होशियारपुर जैसे पंजाब जिलों के सीमावर्ती इलाकों में 700 से अधिक पंप चल रहे हैं।

पंजाब पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता गुरमीत सहगल ने बताया कि डेटा से पता चलता है कि बिक्री को पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां वैट दरें कम थीं। पंजाब की तुलना में अन्य राज्यों में पेट्रोल अभी भी बहुत सस्ता है। इसी प्रकार, कुछ राज्यों में डीजल भी सस्ता है। राज्य सरकार को राजस्व घाटे का सामना करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समानता पर लाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि करों को कम करने और पड़ोसी राज्यों के बराबर दर लाने से न केवल एक लोकप्रिय निर्णय होगा बल्कि यह कुल बिक्री की मात्रा में भी वृद्धि करेगा। राज्य में सैकड़ों पेट्रोल पंप पंजाब में प्रतिकूल वैट शासन के कारण भारी राजस्व घाटे का सामना कर रहे हैं।