NH प्रोजैक्ट की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी निगरानी समिति

धर्मशाला (जिनेश/सुरेन्द्र): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चल रहे नैशनल हाईवे प्रोजैक्ट की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की निगरानी में एक समिति का गठन किया जाएगा। झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल द्वारा नियम-62 के तहत निर्माणाधीन फोरलेन परियोजना से स्थानीय जनता को हो रहे नुक्सान व असुविधा पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन प्रोजैक्ट के तहत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। इस प्रोजैक्ट में काफी विलम्ब हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ उठाया गया है। भविष्य में फोरलेन प्रोजैक्ट के तहत हिमाचल सरकार पूरी निगरानी करेगी ताकि जनता को दिक्कतें न हों। उन्होंने कहा कि लोगों की संपत्ति की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

फोरलेन प्रोजैक्ट में हुई देरी के लिए ठेकेदार को नोटिस

उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रोजैक्ट में हुई देरी के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले जीत राम कटवाल ने कहा कि फोरलेन प्रोजैक्ट की वजह से लोगों को भारी नुक्सान हुआ है। भाखड़ा बांध के दौरान विस्थापित हुए लोगों ने यहां आशियाने बनाए थे। पहले बांध की वजह से विस्थापित हुए तो अब लोग फोरलेन की वजह से विस्थापित होने की कगार पर हैं। न तो नैशनल हाईवे अथारिटी और न ही जिला प्रशासन लोगों की सुध ले रहा है।

राजस्थान सरकार से उठाया जाएगा पौंग बांध विस्थापितों का मामला

होशियार सिंह के तीसरे दिन नियम-130 के तहत रखे प्रस्ताव की चर्चा उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग बांध विस्थापित के मामले को राजस्थान की सरकार के साथ उठाया जाएगा और हिमाचल का पक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, इस मुद्दे को गंभीरता से देखा गया है। इस मुद्दे को लेकर चीफ सैक्रेटरी से लेकर एडीशनल चीफ सैक्रेटरी को इस मामले के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के समक्ष मामला जोर-शोर से उठाया जाएगा। हाईकोर्ट की कमेटी, जिसमें हिमाचल और राजस्थान के उच्च अधिकारी शामिल हैं, 24 वर्षों से लंबित बैठक भी जल्द ही करवाई जाएगी, साथ ही राजस्थान से हिमाचल के हक प्राप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी।

2216 शिकायतों का निपटारा

किन्नौर के विधायक जगत जिंह नेगी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई गुडिय़ा हैल्पलाइन व होशियार सिंह हैल्पलाइन के तहत 2237 शिकायतें आई थीं, जिसमें से 2216 शिकायतों का निपटारा कर दिया है। उन्होंने बताया कि 15 नवम्बर तक गुडिय़ा हैल्पलाइन के तहत 1134 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें 1129 शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं, जबकि 5 शिकायतें विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 72 शिकायतों पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं, जबकि 59 शिकायतों पर कलंदरे दर्ज किए हैं। इसी प्रकार होशियार सिंह हैल्पलाइन के अंतर्गत 1103 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 1087 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा 16 शिकायतें 15 नवम्बर तक विचाराधीन थीं, जिसमें से 11 शिकायतों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा चुकी है।

हर वक्त राजनीति करना विपक्ष का कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष में एकमत निर्णय कौन करे, यह तय नहीं हो पा रहा है। सी.एम. ने कहा कि मीडिया की सुर्खियों के लिए विपक्ष ने वॉकआऊट किया था, ऐसे में नशे पर हो रही गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए कहा गया लेकिन निर्णय कौन करे, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हर वक्त राजनीति करना विपक्ष का कार्य है। उन्होंने नसीहत दी है कि समाज हित में भी चिंतन होना चाहिए।