मध्य प्रदेश व राजस्थान चुनाव के बाद महागठबंधन में होंगी मायावती : सलमान खुर्शीद

punjabkesari.in Sunday, Oct 14, 2018 - 08:48 PM (IST)

सोलन (नरेश): कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि मध्य प्रदेश व राजस्थान सहित 5 राज्यों के चुनाव के बाद बी.एस.पी. सुप्रीमो मायावती महागठबंधन में शामिल होंगी। इन राज्यों के चुनाव के बाद मायावती से महागठबंधन में शामिल होने को लेकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कसौली में चल रहे 7वें खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में एन.डी.ए. को सत्ता से बाहर करना है तो सभी दलों को महागठबंधन बनाकर ही चुनाव लडऩा होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश व राजस्थान में बी.एस.पी. के कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लडऩे को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने बताया कि ज्यादा सीटों की मांग के कारण बी.एस.पी. के साथ गठबंधन नहीं हो सका।

सभी दलों को करनी होगी कुछ न कुछ कुर्बानी
उनका कहना है कि महागठबंधन की एकता के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय दल ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए दबाव न बनाएं और बड़े दल भी छोटे दलों का ध्यान रखें, ताकि उनका वजूद खत्म न हो। इसके लिए सभी दलों को कुछ न कुछ कुर्बानी करनी होगी। उन्होंने 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस के अनुकूल माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य लोकसभा चुनाव हैं, जिसमें महागठबंधन की जीत होना निश्चित है। इसलिए सभी दलों को कुछ न कुछ कुर्बानी महागठबंधन की एकता के लिए देनी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी घोषणा पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

तीन तलाक को क्रिमिनल ऑफैंस क्यों बना रही मोदी सरकार
तीन तलाक पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार नासमझी से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को समाप्त कर दिया है, जब यह मान्य नहीं होगा तो इसे क्रिमिनल ऑफैंस क्यों बना रही है। उनका कहना है कि यदि महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है तो उस सूरत में आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड का युक्तिकरण होना चाहिए था, लेकिन हर क्षेत्र में इसे अनिवार्य बनाने से आम आदमी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो रहा था।


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Vijay

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