कांग्रेस सरकार से दुखी हजारों कर्मचारियों ने सी.एम. सिटी में दिया धरना

पटियाला(जोसन/ राजेश/बलजिंद्र): पंजाब और यू.टी. मुलाजिम संघर्ष कमेटी के झंडे तले पंजाब के सरकारी और अद्र्ध सरकारी हजारों कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय धरना बिजली निगम के मुख्य दफ्तर सामने माल रोड पटियाला में लगा कर सरकार को चेतावनी दी कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार करे नहीं तो हर जिले में सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया जाएगा।धरने की अध्यक्षता 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी फैडरेशनों और जत्थेबंदियों पर आधारित बनी संघर्ष कमेटी के नेताओं ने की और नारों की गूंज में धरना लगाए बैठे मुलाजिमों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री ने तुरंत कर्मचारियों की मांगों संबंधी बातचीत न की और 11 सूत्रीय मांगों को पूरा न किया तो सरकार अगले संघर्ष के लिए भी तैयार रहे।

कर्मचारियों की मांगें
*सरकार तुरंत एडहाक, ठेका आधारित, डेली वेज, वर्कचार्ज और आऊटसोॄसग इम्प्लाइज वैल्फेयर एक्ट 2016 में अनावश्यक रुकावटें बंद कर 3 साल की सेवा वाले सभी कर्मचारियों को पक्का करे और आऊटसोर्स मुलाजिमों को सीधा विभाग अधीन लाए। 
*एक्ट से बाहर रह गए सभी मुलाजिमों, केंद्रीय स्कीमों अधीन काम करते समूचे मुलाजिमों की सेवाओं को रैगुलर किया जाए। 
*नौकरी से निकाले सुविधा कर्मचारियों की सेवाओं को बहाल और पक्का किया जाए। 
*आंगनबाड़ी वर्करों/हैल्परों, मिड-डे मील कर्मियों, आशा वर्करों और आशा फैसिलीटेटरों के हो रहे शोषण को बंद कर मान भत्ता/इंसैंटिव की जगह सरकारी कर्मचारी मानते हुए उन्हें बनते वेतन स्केल और भत्ते दिए जाएं। 
*नेताओं ने कहा कि सरकार 1-1-2004 के बाद नियुक्त सरकारी मुलाजिमों पर कंट्रीब्यूटरी पैंशन स्कीम रद्द करके सैनिक और अद्र्ध सैनिक मुलाजिमों की तरह पुरानी पैंशन स्कीम लागू करे। 
*रहते बोर्डों, निगमों और सहकारी अदारों के मुलाजिमों पर भी पुरानी पैंशन स्कीम लागू की जाए।
*एडिड स्कूलों का स्टाफ हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान की तरह सरकारी स्कूलों में मर्ज किया जाए। 
*डिवैल्पमैंट के नाम पर 200 रुपए प्रति महीना लगाया टैक्स वापस लिया जाए। 
*राज्य में अलग-अलग विभागों में अलग-अलग स्कीमों अंदर काम करते कर्मचारियों के पिछले कई महीनों से रुके वेतन का भुगतान तुरंत करना यकीनी बनाया जाए। 
*6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तुरंत जारी की जाए। विभागों में खाली पदों को समाप्त करने की जगह नई भर्ती पूरे ग्रेडों पर की जाए। 
*खजानों पर लगाई गई रोक खत्म करने बारे यदि जल्दी फैसला न लिया तो संघर्ष कमेटी अगले संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेगी।