झूठ बोलते हैं नेता, सुरक्षित नहीं है नारी

रोहतक(दांगी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हरियाणा की धरती से देश में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ मुहिम का आगाज किया था उसी प्रांत में महिलाओं की हालत ठीक नहीं है। महिला सुरक्षा पर सरकारी शोरगुल से परे बहन-बेटियों के साथ आए दिन हो रही छेड़छाड़, दुष्कर्म एवं हत्याओं की घटनाओं ने मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के तमाम दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। एक ओर सरकारी तंत्र मोदी सरकार के इस अभियान की कामयाबी की नित नई गाथाएं सुना रहा है तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत को देखते हुए कहने में गुरेज नहीं कि हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा आज भी दूर की कौड़ी है। 

महिला सुरक्षा पर सत्ताधारी दल के संतरी से लेकर मंत्री तक जो भी लम्बे-चौड़े दावे ठोक रहे हैं उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए बेशक वे लोग सबकुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं मगर सच तो यही है कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध थमने की बजाय निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह हालात वर्तमान भाजपा सरकार के दौरान ही उपजे हों बल्कि सच्चाई यह भी है कि पूर्व की सरकारों के दौरान भी महिलाओं के प्रति होने वाले आपराधिक मामलों में कभी कमी दर्ज नहीं हो पाई। साल-दर-साल यह आंकड़ा ऊपर ही जा रहा है। पंजाब केसरी ने रोहतक के अलावा आसपास के कई जिलों में महिलाओं के साथ हुई आपराधिक घटनाओं का विश्लेषण किया तो पाया कि हालात वाकई बेहद खराब हैं। सोनीपत, रोहतक, चरखी-दादरी, भिवानी एवं झज्जर आदि जिलों में से एक भी ऐसा नहीं जिसमें पिछले सालों में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी दर्ज की गई हो। कहने में दो राय नहीं कि सिर्फ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने भर से ही हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए न केवल ठोस रणनीति बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी नितांत आवश्यकता है। 

छेड़छाड़ में रोहतक आगे, बलात्कार में भिवानी टॉप पर
महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की सबसे अधिक घटनाएं रोहतक जिले में दर्ज की गई हैं जबकि बलात्कार के मामलों में भिवानी जिला टॉप पॉजीशन पर है। चालू वर्ष में 7 जून तक रोहतक में छेड़छाड़ की सबसे अधिक 135 घटनाएं प्रकाश में आई हैं जो पिछले साल से 66 अधिक हैं। इसी प्रकार से बलात्कार के मामलों में भिवानी जिला टॉप पर चल रहा है। भिवानी में अब तक बलात्कार के 44 केस दर्ज हुए हैं जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 23 था।

 7 जून 2018 तक का सरकारी आंकड़ा।बलात्कार के मामले